राज्य में परिसीमन-आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में करें : निर्वाचन आयुक्त

राजेन्द्र देवांगन
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स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में बैठक आयोजित की। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करना था।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके।

बैठक में नगरपालिकाओं में स्थानों के आरक्षण में वर्तमान स्थिति के साथ नगरीय निकायों (न.पा.नि. राजनांदगांव, न.पा.परि. कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर) में न्यायालय के स्थगन होने के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त होने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 तथा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु किराये का दर के निर्धारण, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरे तथा वाहन किराये पर लेने हेतु वित्त विभाग की पूर्वानुमति से संबंधित भेजे गये प्रस्तावों जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।

आयुक्त ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., नगरीय प्रशासन  एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे,  उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

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