आवास मित्रों को जारी हुई राशि मंत्री के निर्देश पर सभी 7 ब्लाक में पहुंचा भुगतान!

राजेन्द्र देवांगन
3 Min Read
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सभापति अंकित गौरहा ने दी जानकारी

21-सितंबर,2020

बिलासपुर-{सवितर्क न्यूज़} प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास मित्रों की बकाया राशि को पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर जिला पंचायत ने जारी कर दिया है। अविभाजित बिलासपुर जिले के सभी सात ब्लाक के जनपद पंचायतों को राशि का भुगतान कर दिया गया है। आवास मित्रों को यहां से राशि का अब भुगतान किया जाएगा। यह जानकारी जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा ने दी              अंकित गौरहा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्टेटस रिपोर्ट दिए जाने को लेकर आवास मित्रों को जोड़ा गया था। पिछले तीन साल से दो साल की राशि आवास मित्रों को नहीं दी गयी थी। आवास मित्रों की शिकायत को पंचायत मंत्री के संज्ञान में लाया गया। आज जिला पंचायत सीईओ ने आवास मित्रों की बकाया राशि को भुगतान के लिए जारी कर दिया है। जीपीएम और बिलासपुर जिले को मिलाकर करीब  427 से अधिक आवास मित्रों के बीच बकाया राशि का भुगतान किया जाना है।

जिला पंचायत सभापति गौरहा ने जानकारी दी कि इस समय आवास योजना को लेकर निर्माण कार्य बन्द है। किन्ही कारणों से आवास मित्रों की इन्सेटिव राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। जिला पंचायत ने राशि जनपद पंचायत स्तर पर भेज दिया है। जल्द ही भुगतान शुरू हो जाएगा।
  गौरहा ने बताया कि अलग अलग ब्लाक में आवास मित्रों की अलग संख्या है। बिल्हा में 103, कोटा में 48, मस्तूरी में 72, तखतपुर में 62 आवास मित्र हैं। बिलासपुर जिले में कुल 285 आवास मित्रों के बीच 33 लाख 29 हजार 769 रूपए का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह जीपीएम जिले में पेन्ड्रा में 39, गौरेला में 52, मरवाही में 51 कुल 142 आवास मित्रों में 22 लाख 6 हजार 600 रूपए बांटे जाएंगे।   सात ब्लाक में427 आवास मित्रों के बीच कुल 55 लाख 36 हजार 369 रूपए का भुगतान होगा।    जनपद पंचायतों को जारी आदेश में जिला पंचायत सीईओ ने बताया है कि जनपद में आज भी कुछ आवास का निर्माण अधूरा है। इसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
 कोविड के चलते हुई देरी              जिला पंचायत सभापति ने बताया कि आवास मित्रों के बीच बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया था। मंत्री ने एक आदेश जारी कर समय पर स्वीकृति भी दी। लेकिन कोविड को लेकर अधिकारियों के बीच व्यस्तता होने के कारण राशि का जनपद पंचायत स्तर पर भुगतान नहीं हो सका। लेकिन अब आदेश जारी कर जनपद पंचायत स्तर पर राशि का भुगतान कर दिया गया है।

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