मुख्यमंत्री ने उद्योगों को पुनर्वास नीति के तहत रोजगार देने किया निर्देशित!
रायगढ़-(सवितर्क न्यूज़) जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं तब से राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के कार्य को प्रमुखता से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में संचालित समस्त उद्योगों को पुनर्वास नीति के तहत रोजगार देने निर्देशित किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश ने रायगढ़ में स्थापित एनटीपीसी की लारा परियोजना को भू-विस्थापितों को नौकरी प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण करने को कहा जिसके संदर्भ में जिला प्रशासन ने एनटीपीसी प्रबन्धन को जून माह में लारा परियोजना में नियमित रोजगार हेतु प्रथम चरण में 121 भू-प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण करने का आदेश किया परन्तु एनटीपीसी प्रबन्धन नित नए-नए हथकंडे अपना कर भू-विस्थापितों को नौकरी देने से बच रहा है।
एनटीपीसी द्वारा मुख्यमंत्री की आदेश की अवहेलना किये जाने के कारण लारा संघर्ष पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब लारा संघर्ष के इस आंदोलन को आस – पास के वृद्धजनों का भी समर्थन मिलने लगा है।
एनटीपीसी के मनमानी के खिलाफ चल रहे लारा संघर्ष को समर्थन देने आए एक वृद्ध किसान ने कहा कि – एनटीपीसी को एक सरकारी उपक्रम होने के कारण सरकार की नीतियों का कड़ाई से पालन करेगा जानकर अपना जमीन दिया था ताकि हमारे क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा उनका भविष्य सुधरेगा लेकिन एनटीपीसी इस कदर मनमानी कर रहा है कि उसे जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री तक के आदेश का परवाह नही है। यदि एनटीपीसी प्रबन्धन हमारे मुख्यमंत्री के आदेशानुसार भू-विस्थापितों को उनकी शैक्षणिक योग्यतानुसार जल्द नौकरी प्रदान नही करता है तो हम आमरण अनशन प्रारम्भ करेंगे।
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