रायपुर/26 अक्टूबर 2025/ महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आज भी श्रम सम्मान राशि से वंचित रखा गया है। इस संबंध में अभय सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई।
अभय सिंह ने बताया कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएँ की थीं —
- शासकीय कर्मचारियों का डी.ए. बढ़ाने की,
- संविदा कर्मियों का वेतन 27% बढ़ाने की, तथा
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रति माह वेतन के अतिरिक्त ₹4000 की मुख्यमंत्री श्रम सम्मान राशि प्रदान करने की।
परंतु वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और अब तक यह राशि नहीं दी गई है।
अभय सिंह ने बताया कि इस अन्याय के विरुद्ध उन्होंने महिला आयोग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई आगामी 27 अक्टूबर 2025 को होनी है।
हालांकि यह मामला प्रारंभिक रूप से केवल 14 कर्मचारियों के लिए दायर किया गया है, परंतु ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जो पिछले दो वर्षों से श्रम सम्मान राशि से वंचित हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस विषय पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आश्वासन दिया है कि जो भी संभव प्रयास होगा, किया जाएगा, ताकि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनका हक़ मिल सके।
अभय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा और श्रमिकों की आवाज़ सुनी, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
