प्रेस वार्ता में श्री साव ने कहा कि प्रस्तुत बजट में गरीब कल्याण व महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है ।
मुंगेली जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री साव ने आगे कहा कि प्रस्तुत बजट में गरीब कल्याण व महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है ।
उज्जवला योजना से 8 करोड महिलाएं लाभान्वित हुई है,
बजट में इसका विस्तार करते हुए एक करोड़ नए लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है ।
प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू एक देश एक राशन योजना के क्रम सभी राज्यों को जोड़ा गया है इस बजट में स्वास्थ्य संरचना को दृढ़ता प्रदान की गई है ।
कोविड-19 की बनी वैक्सीन पर बजट 2021-22 में 35000 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है
बजट में कृषि सुधार व किसान कल्याण को प्राथमिकता दी गई है किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए किसानों की उपज की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रावधान बजट में रखा गया है ।
राष्ट्रीय ई बाजार से जोड़ने के लिए 1000 मंडियों को जोड़ने का प्रावधान किया गया है ।
वर्ष 2013-14 की यूपीए सरकार की तुलना में केंद्र की मोदी सरकार ने 2020 – 21 में कई गुणा अधिक की गेहूं धान और दाल की खरीदी की है ।
बजट में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव किया गया है, हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन करने तथा 100 सैनिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
जनजाति समुदाय क्षेत्रों में नए स्कूल निर्माण के लिए 38000 करोड का बजट रखा गया है ।
पहले से चल रहे 15 हजार नए स्कूलों को आदर्श स्कूल की तर्ज पर कायाकल्प करने का प्रावधान किया गया है।
लेह जैसे सुदूर क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी । बजट के प्रावधानों में आधारभूत संरचना का विकास पर जोर दिया गया है ।
सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 1लाख 18 हजार करोड़, रेल प्रणाली ,ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन ,सार्वजनिक परिवहन ,आत्मनिर्भर भारत के तहत 13 सेक्टरों को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए अगले 5 साल में 1.97 लाख करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र के लिए 5 वर्ष में 2.87 लाख करोड रुपए का प्रस्ताव किया गया है । मोदी सरकार देश की सुरक्षा के प्रति सजग हैं । सुरक्षा और सजगता पर सरकार ने बजट में प्रावधान किया है । बजट मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार है
,2021-22 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 हजार करोड के निवेश,बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% तक बढ़ाने का प्रस्ताव और 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है । पत्रकारों से बातचीत के दौरान
सांसद अरुण साव,जिला भाजपा प्रभारी शंकर अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक,पूर्व सांसद लखनलाल साहू,जिला महामंत्री गुरमीत सलुजा, नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर, उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह,नगर भाजपा अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह,जिला मीडिया प्रभारी सुनील पाठक,जिला कार्यालय मंत्री कोटूमल दादवानी प्रदीप पाण्डेय बड़ी संख्या लोग उपस्थित रहे।
