भोपाल | स्कूल शिक्षा विभाग | 18 अप्रैल 2025
मध्यप्रदेश के छह जिलों के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला परियोजना समन्वयकों (DPC) को स्कूल शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन 12 अफसरों पर आरोप है कि वे चार महीने बाद भी अशासकीय स्कूलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं।
28 दिसंबर और फिर 7 अप्रैल की डेडलाइन भी नहीं मानी
विभाग द्वारा 12 और 17 दिसंबर 2024 को सर्कुलर जारी कर सभी अशासकीय स्कूलों का सत्यापन कार्य पूरा कर 28 दिसंबर तक पोर्टल 3.0 पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद संबंधित जिलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद 3 अप्रैल 2025 को फिर से निर्देश जारी किए गए, लेकिन 7 अप्रैल तक भी सत्यापन कार्य अधूरा रहा।
शासन ने माना आदेशों की अवहेलना, हो सकती है कड़ी कार्रवाई
नोटिस में कहा गया है कि यह लापरवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है और इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है। अफसरों को 25 अप्रैल 2025 तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि निर्धारित समय तक कार्रवाई नहीं हुई तो एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
किन जिलों के DEO और DPC को नोटिस मिला?
क्या है अशासकीय स्कूल सत्यापन का उद्देश्य?
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय स्कूलों के संचालन, मान्यता और बुनियादी सुविधाओं का सत्यापन किया जाता है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और फर्जी स्कूलों पर कार्रवाई की जा सके।
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