रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 5 फरवरी को 34 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जनता से कई बड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को अगले पांच वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने यह घोषणा पत्र जारी किया।
घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु
✔ शहरी विकास और बुनियादी सुविधाएं
- तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की विशेष पहल।
- महिलाओं के लिए घाटों और तालाबों में चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे।
- शहर को धूल मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
- सार्वजनिक स्थलों पर फ्री वाई-फाई सुविधा दी जाएगी।
- प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार का निर्माण किया जाएगा।
- आवारा पशुओं से नगरों को मुक्त करने की योजना।
✔ महिला सुरक्षा और सुविधाएं
- महिला सुरक्षा के लिए चौराहों, स्कूल-कॉलेजों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन (टॉयलेट) की व्यवस्था।
- स्कूली और कॉलेज छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे।
✔ युवाओं और रोजगार के लिए योजनाएं
- सभी निकाय क्षेत्रों में “यूथ हब” बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें।
- महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार देने के लिए विशेष पहल।
- प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा लाइब्रेरी खोली जाएगी।
✔ आवास एवं सामाजिक योजनाएं
- मकान आबंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
- शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीनों को धारणा अधिकार दिया जाएगा।
- वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रितों को पात्रतानुसार पेंशन सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
- नगर निगमों में कन्या विवाह के लिए सामुदायिक भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
✔ प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता
- ऑनलाइन भवन अनुज्ञा सुविधा को अगले 6 महीनों में सभी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
- नागरिकों को जन्म-मृत्यु एवं मैरिज सर्टिफिकेट की घर पहुंच सुविधा दी जाएगी।
- कांग्रेस शासित निकायों में जनता के कार्यों के लिए ‘सिटीजन चार्टर’ लागू किया जाएगा।
✔ पत्रकारों के लिए सुविधाएं
- सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम बनाया जाएगा।
कांग्रेस का कहना है कि अगर पार्टी नगरीय निकाय चुनावों में जीत दर्ज करती है, तो इन सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जनता इस घोषणा पत्र को कितना स्वीकार करती है और इसे आगामी चुनाव में कितना समर्थन मिलता है।
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