बिलासपुर।सांसद अरुण साव ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप एस पुरी को पत्र लिखकर बिलासपुर-भोपाल रूट के लिए केंद्र सरकार की योजना ‘उड़ान सब उड़े, सब जुड़े” के तहत स्वीकृत नियमित विमान सेवा को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में इस योजना के तहत बिलासपुर-प्रयागराज-बनारस रूट को भी शामिल करने का भी जिक्र किया है।
पत्र में सांसद साव ने कहा है कि बीते 26 अगस्त को बिलासपुर लोकसभा के क्षेत्रवासियों को खुशखबरी मिली थी कि केंद्र सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने ‘उड़ान सब उड़े, सब जुड़े” योजना के तहत बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर रूट पर चकरभाठा एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार की कंपनी एलायंस एयर को अनुमति दे दी है। लेकिन चार माह बाद भी इस रूट पर नियमित विमान सेवा अब तक शुरू नहीं हो पाई है। जबकि चकरभाठा एयरपोर्ट को थ्री-सी कैटेगरी लाइसेंस के स्तर पर तैयार कर लिया गया है।
उन्होंने पत्र में बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर रूट पर शीघ्र हवाई सेवा प्रारंभ कराने की मांग की है। सांसद साव ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से बिलासपुर-प्रयागराज-बनारस रूट को भी इस उड़ान योजना में शामिल करने का आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि बिलासपुर एयरपोर्ट चकरभाठा से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों तक सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी बीते लगभग एक साल से आंदोलनरत हैं।
सभी चाहते हैं कि चकरभाठा एयरपोर्ट से महानगरों तक नियमित व किफायती उड़ान सेवा क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द मिले। लेकिन बिलासपुर एयरपोर्ट चकरभाठा को फोर सी कैटेगरी का लाइसेंस मिलने पर ही यह संभव हो सकेगा। इसके लिए उन्होंने चकरभाठा एयरपोर्ट को फोर सी लाइसेंस के हिसाब से तैयार करने राज्य सरकार को निर्देशित करने के लिए कहा है।
सांसद अस्र्ण साव ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव को पत्र लिखकर खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रदेश के सभी संगीत महाविद्यालयों का निरंतरता शुल्क इस वर्ष माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रदेश के सभी संगीत महाविद्यालय बीते लगभग एक साल से बंद हैं।
लिहाजा महाविद्यालय को छात्रों से कोई भी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में निरंतरता शुल्क वसूला जाना उचित नहीं है। सांसद साव ने संगीत विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क में हर वर्ष 10 प्रतिशत की जाने वाली वृद्धि को भी इस वर्ष स्थगित रखने की मांग की है।
