रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की आज 23 दिसम्बर को बैठक संपन्न हुई। जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों में मात्रात्मक त्रुटि के सुधार, अनुकम्पा नियुक्ति, छात्रावास खोलने की मांग, बैकलाग के पदों पर नियुक्ति आदि के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू की अध्यक्षता में आयोजित आयोग की बैठक में प्राप्त शिकायतों, जाति सम्बंधी प्रकरणों की जन सुनवाई पश्चात अनुशंसा विषय पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों में पत्र भेजकर जानकारी मंगाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति अनुसंधान में अन्य पिछड़ा वर्गों के आवेदकों के जाति संबंधी मात्रात्मक त्रुटि में सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों को परीक्षण के लिए भेजा जाता है। ऐसे आवेदन को अमान्य करने की स्थिति में अनुसंधान संस्थान द्वारा आवेदक किस जाति का है इसकी स्पष्ट जानकारी मांगी जाए।
प्राप्त एक शिकायत की जनसुनवाई पश्चात आयोग ने पीडब्ल्यूडी विभाग के माली पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पूरी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। इस प्रकरण में कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार एवं विभाग के प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रतिवेदन का परीक्षण पश्चात आयोग ने पुनः स्पष्ट जानकारी मंगाने का निर्णय लिया। आयोग में बी.आर. देवांगन, पी.सी. चन्द्राकर, डोमार सिंह गुरूपंच दुर्ग के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लगातार 3 वर्षो की वार्षिक आय को आधार मानने एवं फार्म नम्बर 16 के अलावा पृथक से आय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करने की मांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के प्रारूप में संशोधन कर वेतन, कृषि भूमि, अन्य स्त्रोतों से आय को अलग-अलग दर्शित करने का आग्रह किया है।
इस प्रकरण में अध्यक्ष ने संबंधित विभाग को पत्र भेजने को कहा है। इसके अलावा अन्य आवेदनों में उल्लेखित मांगों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग सेंटरों में 50 प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने, शासकीय सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए राज्य के सभी संभागों में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शुरू करने के संबंध में अनुसंशा पत्र शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में आयोग के शासकीय सदस्य, संचालक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रतिनिधि ए.के. गढ़ेवाल, आयोग के सचिव एस.एल. साहू, सहायक अनुसंधान अधिकारी अनिता डेकाटे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
