जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान भड़के चीफ जस्टिस।
छत्तीसगढ़ की खस्ताहाल और जर्जर सड़क को लेकर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने NHAI और PWD पर जमकर नाराजगी जताई है। सरकार ने बताया कि सड़क बनाने के लिए फंड जारी कर दिया गया है।
इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि फंड का उपयोग होग.इसके साथ ही डीबी ने NHI, PWD और नगर निगम को शपथ-पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।छत्तीसगढ़ की खस्ताहाल और जर्जर सड़क को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।रोड की हालत तो बहुत खराबदरअसल, बिलासपुर शहर के साथ ही प्रदेश भर की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी लंबे समय से सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है।
गुरुवार को डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से सवाल करते हुए कहा कि रोड की हालत तो बहुत खराब है।आप भी सफर करते हैं तो देखते होंगे। सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। हाईकोर्ट आते और घर जाते समय याद आता है या नहीं। ट्रैफिक की हालत ऐसी कि सड़कों पर खड़े रहना पड़ता है।NHI का जवाब- ब्लैक स्पॉट पर जल्द शुरू होगा कामकेस की सुनवाई के दौरान NHI की ओर से हलफनामा पेश कर बताया कि सेंदरी फोरलेन के पास जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। यहां ब्लैक स्पाट के कारण घट रही दुर्घटनाओं को रोकने नई सड़क बनानी है।
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वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।हाईकोर्ट ने कहा- जब VVIP का ये हाल है तो आम आदमी कहां जाएमामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने कोरबा एयर स्ट्रीप की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मेंटनेंस में लापरवाही बरतने का खामियाजा इस अंदाज में भुगतना पड़ता है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हादसे में वित्त मंत्री और जनप्रतिनिधि बाल-बाल बच गए।एयर स्ट्रीप की हालत तो देखिए। VVIP बाल-बाल बच गए।
जब इनका ये हाल है तो आम आदमी कहां जाएंगे, क्या करेंगे। समझ से परे है। सीजे ने कहा कि आम से लेकर खास हर एक आदमी का जीवन बेहद कीमती है।कोर्ट ने सड़क पर NHAI और PWD पर जमकर नाराजगी जताई है।ठेकेदार और अफसर इमानदारी से निभाएं जिम्मेदारीहाईकोर्ट ने कहा कि सड़कों की हालत को दुरुस्त करना ही होगा। नाराज चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि ठेका कंपनी और मॉनिटरिंग करने वाले विभाग के अफसरों की जिम्मेदारी बनती है या नहीं।
इनको तो अपना काम इमानदारी से करना चाहिए। जो काम सौंपा गया है उस पर खरे उतरे। उन्हें अपनी ड्यूटी इमानदारी से करनी चाहिए।नगर निगम ने कहा- शासन से फंड जारी, एक महीने में होगा कामबिलासपुर नगर निगम बिलासपुर के वकील संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि नई सड़क बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पेच रिपेयरिंग का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। राज्य शासन ने नई सड़कों के साथ ही मेंटनेंस के लिए फंड जारी कर दिया है।
एक महीने के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा।छत्तीसगढ़ में सड़कों की हालत खराब है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।चीफ जस्टिस बोले- देख लेते हैं एक महीने में क्या करते हैंनगर निगम और NHI का जवाब सुनकर व्यंग्य कसते हुए चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि देख लेते हैं एक महीने में क्या करते हैं। उन्होंने NHI, PWD और नगर निगम को शपथ-पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केस को अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर को रखा है।
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