Tribal Reservation Chhattisgarh: आदिवासी करेंगे राज्योत्सव का बहिष्कार, मंत्रियों के घर के बाहर बजाएंगे नगाड़ा…

राजेन्द्र देवांगन
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ब्यूरो रिपोर्ट प्रमिला नेताम

Tribal Reservation Chhattisgarh: आदिवासी करेंगे राज्योत्सव का बहिष्कार, मंत्रियों के घर के बाहर बजाएंगे नगाड़ा

सर्व आदिवासी समाज द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी एवं रेल रोको मालवाहक वाहन रोक का आदान किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज उत्सव मनाया जा रहा है जिसमे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह किया जा रहा है लेकिन प्रदेश में 32 परसेंट आरक्षण खत्म हो जाने के कारण आदिवासी समाज में आक्रोश व्यास है जिसकी वजह से दिनांक 1 नवंबर से 3 नवंबर तक जिलों में राज्य उत्सव एवम आदिवासी नृत्य समारोह के विरोध प्रकट किया जाएगा एवं विधायक सांसद, मंत्री के निवास के सामने उनको जगाने के लिए नांगडा बाया जाएगा क्योंकि सरकार में बैठे राजनीतिक जनप्रतिनिधि आरक्षण पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है और उनके रहते आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है वर्ष 2001 से 2012 तक पैसे भी 12% आरक्षण कम मिला। सभी आदिवासी नेताओं पर भरोसा करके चुप रहे, लेकिन अब समय आ गया है सरकार, सता और शासन चलाने वाले जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध विरोध का बिगुल एवं स्पर उठने लगे है जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। सरकार अभी तक 1 महीने से 93294-44014 ज्यादा हो गया सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाई है मुख्यमंत्री सिर्फ आधासन देते रहे हैं और हमारे मंत्री विधायक बोल भी नहीं पा रहे हैं ऐसी स्थिति में समाज में निर्णय लिया है कि जो आदिवासियों की काम नहीं करेगा उनका विरोध सड़क पर आकर गांव-गांव में, नगर नगर में जनजाति के प्रत्येक सामाजिक समूहों द्वारा आदिवासी नेताओं का बहिष्कार किया आएगा और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आदिवासियों को उनके क अधिकार संविधान प्रदत सवैधानिक व्यवस्था लागू नहीं हो जाता इस घटना से आदिवासी समाज में गहरी आक्रोश व्याप्त है और यह आदेश लगातार बढ़ते जा रहा है अप्रिय घटना होने की भी संभावना दिखाई दे रही समाज के आक्रोश को अगर सरकार द्वारा समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो सरकार को पूरे प्रदेश में आदिवासियों का विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसका परिणाम आरक्षण नहीं तो वोट नहीं आरक्षण नहीं तो विधायक नहीं और आरक्षण नहीं तो सांसद नहीं आरक्षण नहीं जो जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं आरक्षण नहीं तो पंच सरपंच नहीं आरक्षण नहीं तो भर्ती में टिपूर्ण व्यवस्था को समाप्त किया जाए।

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