प्रदेश में 18 + आयुवर्ग के लोगों का हो रहे वैक्सीनेशन को राज्य सरकार ने किया स्थगित,
मनोज शुक्ला,रायपुर_छत्तीसगढ़ राज्य में अंत्योदय श्रेणी को आरक्षित टीकाकरण मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय की फटकार के बाद सरकार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम से यू-टर्न ले लिया है। राज्य सरकार से उच्च न्यायालय ने नई नीति दो दिनों के भीतर मांगी थी, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने नीति बनाने के लिए राज्य सरकार ने गठित की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी गठित की है।
राज्य सरकार ने कोर्ट को दलील दी है कि राज्य सरकार ने दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों को 75 लाख वैक्सीन की खुराक मांगी है, लेकिन राज्य को 30 अप्रैल तक वैक्सीन की खुराक नहीं मिलने और अचानक 1 मई को डेढ़ लाख वैक्सीन पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में युवाओं की आबादी के मद्देनजर सरकार को समूह विशेष को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था।
अब राज्य सरकार ने अपने इस निर्णय को वापस लेते हुए कोर्ट के निर्देश पर नई योजना तैयार करने मुख्यसचिव की अध्यक्षता में सभी विभागों के सचिव की एक कमेटी का गठन किया है। सरकार अब कमेटी के प्रस्ताव के बाद अगला निर्णय लेगी
