(Modi Special Secretary Bijapur Visit-बीजापुर में केंद्र के विशेष सचिव का दौरा: नक्‍सली इलाके में केंद्र के अफसरों की चौपाल, ग्रामीणों की सुनी समस्‍याएं

राजेन्द्र देवांगन
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बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के अत्यंत सुदूर क्षेत्र कोण्डापल्ली में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विकास कार्यों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने नियद नेल्लानार योजना के तहत स्थापित नवीन सुरक्षा कैंप, साप्ताहिक बाजार, स्वास्थ्य एवं आधार शिविर का अवलोकन किया।साथ ही, निर्माणाधीन स्कूल, आंगनबाड़ी और पीडीएस दुकान को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

नक्‍सली इलाके में केंद्र के अफसरों की चौपाल,

ग्रामीणों की सुनी समस्‍याएं

यह पहली बार है जब भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारी इस सुदूर क्षेत्र में पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान भारत सरकार के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) प्रवीण वशिष्ट, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव निहारिका नारिक, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर संबित मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अफसरों ने सुनी ग्रामीणों की समस्‍याएं

बीजापुर में कैंप के दौरान केंद्र के विशेष सचिव
वरिष्ठ अधिकारियों ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विभिन्न सुविधाओं की मांग की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भयमुक्त होकर अपनी समस्याएं रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

कैंप में चौपाल के दौरान अवलोकन करते हुए अधिकारी

नियद नेल्लानार योजना के तहत स्थापित नवीन सुरक्षा कैंप के माध्यम से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोण्डापल्ली में कई दशकों बाद साप्ताहिक बाजार का संचालन शुरू हुआ है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर जैसी बुनियादी सुविधाएं अब इस सुदूर क्षेत्र तक पहुंच रही हैं।

ग्रामीणों को मिला आश्‍वासन


ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वे भयमुक्त होकर अपनी जरूरतों और समस्याओं को सामने रख सकते हैं। इस पहल से सुदूर क्षेत्रों के विकास को नई गति मिली है और ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरने की उम्मीद बढ़ी है। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

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