नई दिल्ली। देश में घरेलू नौकरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार नया कानून बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस विषय पर कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक विशेष कमेटी गठित करे। यह कमेटी घरेलू कामगारों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर आवश्यक सुझाव देगी।
विशेष कमेटी करेगी सिफारिशें
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय मिलकर एक विशेष कमेटी का गठन करें। यह कमेटी घरेलू कामगारों की स्थिति का अध्ययन कर छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर सरकार नए कानून की दिशा में कदम उठाएगी।
रिपोर्ट के आधार पर बनेगा कानून
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेष कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी और घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचा तैयार करेगी।
एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश
यह मामला तब सामने आया जब उत्तराखंड के एक याचिकाकर्ता पर घरेलू नौकरानी को जबरन घर में रखने, छुट्टी न देने और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि, जांच में पाया गया कि नौकरानी का विवाद उसे काम दिलाने वाली एजेंसी के साथ था, लेकिन हाईकोर्ट ने मामला बंद करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ता को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को राहत दी और उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया। साथ ही, केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह घरेलू नौकरों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करे, जिससे भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके।
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