रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करने के बाद नए साल में बल्क में हाई स्पीड डीजल की खरीद पर वैट घटाकर 17 फीसदी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के बड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी।
दरअसल, छत्तीसगढ़ के मुकाबले कम टैक्स होने की वजह से बड़े कारोबारी पड़ोस के राज्यों से डीजल खरीद रहे थे, जिससे सरकार को सालाना करीब साढ़े तीन सौ करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब वैट टैक्स ख़त्म होने के बाद राजस्व बढ़ने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले हाई स्पीड डीजल पर 23 फीसदी वैट और 1 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान करना होता था। इसी तरह पेट्रोल पर 24 फीसदी वैट, और 2 रुपये प्रति लीटर देय है। जबकि, उत्तर प्रदेश में 17% और गुजरात में 14% वैट टैक्स देना होता था।
ऐसे में जहां एक ओर कारोबारियों को प्रति लीटर लगभग 6 रुपये का फायदा हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर इससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा था। हालांकि, अब छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को प्रतिलीटर 6 रुपये का फायदा होगा।
यह छूट सड़क परिवहन, रेलवे, निर्माण, और विस्फोटक लाइसेंसधारी कारोबारियों को मिलेगी, जिनका न्यूनतम डीजल खरीद 12 लीटर होगी।
डीजल केवल सरकारी तेल कंपनियों, नयारा एनर्जी, और रिलायंस पंपों से खरीदी जा सकती है, और स्थानीय वाणिज्यिक कर अधिकारी से स्वीकृति प्रमाण पत्र लिया जाएगा।
