बिलासपुर। प्रदेश में सडकों की खस्ता हालत को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। कोर्ट के निर्दश पर राज्य शासन को यह जानकारी देनी होगी कि प्रदेश के किन-किन जगहों की सड़कें खराब हैं और कहां पर क्या काम चल रहा है। रिपेयरिंग सहित अन्य कार्य कब तक पूरा कर लिए जाएंगे, यह भी बताना होगा। अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि कोर्ट ने तय कर दी है।
सोमवार को जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। राज्य शासन ने बताया कि रायपुर धनेली में विधानसभा एयरपोर्ट रोड के लिए वर्क आर्डर जारी कर दिया है। आठ महीने के भीतर काम पूरा हो जाएगा। बिलासपुर के सेंदरी चौक के आसपास भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर दिया है। भूमि अधिग्रहण के बाद काम प्रारंभ करने कहा गया है। राज्य शासन ने कोर्ट को बताया कि जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्णता की ओर है। राज्य शासन के जवाब के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि मौखिक जानकारी देने के बजाय शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी पेश करें। शपथ पत्र पेश करने के लिए डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को दो सप्ताह का समय दिया है।
न्याय मित्रों की रिपोर्ट को लिया गंभीरता से
न्याय मित्रों ने डिवीजन बेंच में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि नेशनल हाइवे में धनेली के पास विधानसभा मार्ग की हालत बेहद खराब है। वर्षाऋतु में यह और भी खतरनाक हो गया है। इस पर कोर्ट ने राज्य शासन को तत्काल स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस पर राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण के लिए 22.5 करोड़ रूपये स्वीकृत कर दिया है।
मुंगेली से पंडरिया, कवर्धा रोड भी खराब
न्याय मित्रों ने डिवीजन बेंच को बताया कि रायपुर एयरपोर्ट रोड के अलावा मुंगेली से पंडरिया व पंडरिया से कवर्धा और कवर्धा से मुंगेली के बीच सड़क मार्ग की स्थिति बेहद खराब है।
