छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का दूसरा बजट सोमवार तीन मार्च को पेश होगा। राज्य का यह 25वां बजट होगा। इसका आकार लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए के होने का अनुमान है।
वित्तमंत्री ओपी चौधरी 12.30 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस बजट में सरकारी सिस्टम को ऑनलाइन करने, स्टार्टअप के लिए लोन देने और पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के साथ ही महतारी वंदन का दायरा बढ़ाने समेत गांव-गांव तक कनेिक्टविटी पहुंचाने पर फोकस हो सकता है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार आने वाले बजट में बड़े शहरों में को-वर्किंग स्पेस, फ्री वाई-फाई की सुविधा, कॉल सेंटर, जिलों में सेंट्रल लाइब्रेरी जैसी सुविधा शुरू करने की घोषणा कर सकती है। गांव के युवाओं को उनके स्किल के हिसाब से लघु उद्योगों से जोड़ने के लिए ऐसे युवाओं को लोन देने की प्लानिंग है। गांव के लोगों के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी है। इसके तहत किसानों और महिलाओं को जोड़ा जाएगा।
1.70 लाख करोड़ का बजट : नए फार्मूले के साथ बजट पेश करेंगे वित्तमंत्री ओपी चौधरीस्पोर्ट्स-वाइल्डलाइफ टूरिज्म को बढ़ावा, निवेशकों के लिए पैकेज राज्य सरकार का फोकस पर्यटन को उद्योग के रूप में स्थापित करने की है। इसके लिए वह इन क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए कई रियायतें दी जा सकती है। पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, रहने खाने की व्यवस्था को और बेहतर करने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने पर जोर हो सकता है।
स्वास्थ्य व शिक्षा पर जोर, शिक्षक भर्ती की भी हो सकती है घोषणाप्रदेश के दूरस्थ अंचल में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की घोषणा की जा सकती है। शहरों में छोटे-छोटे क्लीनिक शुरू करने, एम्बुलेंस की सुविधा को बढ़ाने से जुड़ी घोषणाएं हो सकती है। इसी तरह नई राज्य में एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों के साथ ही पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में बेहतर प्रयास होंगे। शिक्षकों की लंबित भर्ती की घोषणा की जा सकती है।
बस्तर-सरगुजा जैसे अंदरूनी इलाकों में पुल-पुलिया निर्माण बस्तर, सरगुजा जैसे इलाकों में सड़क और पुल-पुलिया निर्माण पर सरकार फोकस कर सकती है। इनमें स्कूल, कॉलेज की नई बिल्डिंग, सरकारी दफ्तरों की मरम्मत जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े काम की इस बजट में घोषणा की जा सकती है।
2025 को सरकार अटल निर्माण वर्ष के तौर पर मना रही है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन से जुड़े कई नए प्रोजेक्ट मिलने की ज्यादा संभावना है।24 साल में 30 गुना बढ़ा बजटपिछले 24 सालों में छत्तीसगढ़ का बजट 30 गुना बढ़ा है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश हुआ था वह बजट 5700 करोड़ का था जो अब पिछले साल के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 लाख 47 हजार करोड़ पहुंच चुका है।
भूमि से कब्जा हटाने को बदलेगा कानून
राज्य सरकार सरकारी भूमि से कब्जा हटाने की प्रक्रिया को प्रभावी और सख्त करने जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को रविवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान पेश करके पास कराने की तैयारी है।
चार संशोधन विधेयक विधानसभा में लाएंगे
इसी तरह चार नए संशोधन विधेयक विधानसभा में लाए जाएंगे। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 को मंजूरी दे दी। यह नीति वर्ष 2024-25 की तरह ही लागू रहेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा प्रीमियम मदिरा दुकानों के संचालन को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट आफर के तहत होगी और विदेशी मदिरा का थोक क्रय व वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा, लेकिन विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर लगने वाला 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
ईज आफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा
व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
