बोर्ड परीक्षा के फैसले से उपजा विवाद, हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
छत्तीसगढ़ सरकार के हालिया फैसले के बाद प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 5वीं से 8वीं तक के छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच आक्रोश फैल गया है। निजी स्कूलों में सालभर सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई गई, लेकिन अब छात्रों को छत्तीसगढ़ बोर्ड के पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा देनी होगी। इससे न सिर्फ छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है बल्कि पालकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।
बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुए निर्देश
26 नवंबर 2024 को सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। इसके तहत 3 दिसंबर 2024 को स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए। अब इन कक्षाओं के परीक्षा प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए जाएंगे।
डेढ़ महीने में बदल गया पढ़ाई का पैटर्न
प्राइवेट स्कूलों में पिछले सत्र तक अपने-अपने तरीके से प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया केंद्रीकृत हो गई है। परीक्षा से सिर्फ डेढ़ महीने पहले सीजी बोर्ड का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जिससे छात्रों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। कई स्कूल अब भी सीबीएसई पैटर्न पर ही पढ़ा रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
रायपुर के 899 निजी स्कूल प्रभावित
रायपुर जिले के 899 निजी स्कूलों में 50,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इनमें से 69 स्कूल सीबीएसई, 6 आईसीएसई और 824 स्कूल सीजी बोर्ड से संबद्ध हैं। हालांकि सीजी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करानी चाहिए, लेकिन अधिकांश स्कूल अब तक सीबीएसई पैटर्न का पालन करते आ रहे थे।
अभिभावकों का विरोध, स्कूलों को नोटिस
पाठ्यक्रम में अचानक बदलाव से नाराज अभिभावकों ने आरंग और शंकर नगर जैसे क्षेत्रों में विरोध जताया है। कई स्कूलों को कोर्स बदलने के आरोप में नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके जवाब मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
मॉडल पेपर का इंतजार
स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अब तक उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से मॉडल पेपर नहीं मिले हैं। इसके चलते परीक्षा की तैयारी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा के पेपर और उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई में भी समय लग रहा है।
हाईकोर्ट में दायर याचिका
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि 9वीं कक्षा के बाद ही सीबीएसई से संबद्धता मिलती है, और उन्हें पहले से ही यह जानकारी थी कि वे सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही इस विवाद का समाधान संभव है।
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