बीजापुर। सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी अधिकारी-कर्मचारियों पर बिना नोटिस कार्रवाई किए जाने की घटनाओं पर आपत्ति जताते हुए बीजापुर कलेक्टर और आदिवासी विकास परियोजना प्रशासक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ऐसी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने कहा कि हाल ही में चिन्नाकोड़ेपाल और दुगईगुड़ा पोर्टा केबिन आवासीय विद्यालय के प्रभारी अधीक्षकों पर अव्यवस्थाओं के आरोप लगाकर वेतन वृद्धि रोकने जैसी एकतरफा कार्रवाई की गई। उन्होंने इसे न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन बताया और मांग की कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों से बिना नोटिस या चेतावनी के कोई भी कार्रवाई न की जाए।
जग्गूराम तेलामी ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी यहां के लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं। ऐसे में प्रशासनिक डर और अन्यायपूर्ण कार्रवाई उन्हें उनके कर्तव्यों से भटकाने का काम करती है।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर आदिवासी अधिकारियों के खिलाफ बिना नोटिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई, तो सर्व आदिवासी समाज सड़क पर उतरने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
ज्ञापन में प्रशासन से अपील की गई कि आदिवासी कर्मचारियों को भयमुक्त माहौल प्रदान किया जाए ताकि वे अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वहन कर सकें।
