अमलीडीह में सरकारी कॉलेज के लिए आवंटित 9 एकड़ जमीन को एक निजी बिल्डर रामा बिल्डर को दिए जाने के विरोध में अब NSUI ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। NSUI ने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय समेत कार्यकर्ताओं ने रायपुर कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया।
नीरज पांडेय ने कहा कि जमीन लगभग 3.203 हेक्टेयर में फैली हुई थी, इसे सरकारी कॉलेज के निर्माण के लिए आरक्षित किया गया था लेकिन हाल ही में इस जमीन को निजी बिल्डर को दिए जाने की खबर सामने आई है, जिससे छात्रों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है।
NSUI ने किया प्रदर्शन सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम पांडेय ने कहा कि हमने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम एक हफ्ते के बाद सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
ये सीधे सीधे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।दोषियों को संरक्षण दे रही सरकार NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार दोषियों को संरक्षण दे रही है, शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत एक्शन सरकार क्यों नहीं ले रही है? पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है फिर भी अब तक सभी लोग हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं?
ये जमीन बघेल सरकार छात्रों के भविष्य को सवारने के लिए दी थी इसे जल्द से जल्द वापस किया जाना चाहिए।NSUI ने किया प्रदर्शन अब जानिए क्या है पूरा मामला दरअसल, नगर निगम की मेयर इन काउंसिल में सोमवार को अमलीडीह में 9 एकड़ सरकारी जमीन एक प्राइवेट बिल्डर को आवंटित करने का मामला जमकर उछला। महापौर एजाज वेबर समेत सभी एमआईसी सदस्यों ने इस आबंटन को गलत ठहराते हुए नगर निगम की ओर से एनओसी जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन कैसे बिल्डर को दे दी गई।करीब 9 एकड़ जमीन पिछली सरकार में सरकारी कॉलेज के लिए आरक्षित की गई थी।
उस समय इस जमीन को आवंटित कराने के लिए एक प्राइवेट बिल्डर ने आवेदन दिया था। एमआईसी सदस्यों ने शर्मा ने इस जमीन को सरकारी कालेज के लिए आरक्षित करवाया था। इस वजह से बिल्डर का आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया। इस बीच सरकार बदल गई।बिल्डर ने जमीन आवंटन के लिए फिर प्रयास किया। उनके पुराने आवेदन को आधार बनाते हुए 28 जून 2024 को बिल्डर को आबंटित कर दी गई। एमआईसी वं सदस्य श्रीकुमार मेनन, सहदेव व्यवहार ई सहित सभी एमआईसी सदस्यों ने कहा न कि यह आबंटन गलत तरीके से हुआ है।ने न बैठक में निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा ने जानकारी दी कि जमीन आबंटन में सीधे तौर पर नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है।
Editor In Chief
