दोपहर ढाई बजे से छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा व विकास संबंधी बैठक में विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी विचार-मंथन होगा. दोनों बैठकों में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों व नक्सल विरोधी मुहिम को लेकर प्रजेंटेशन भी दिया जाएगा.
जानकारों का कहना है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस अब बस्तर में नक्सलों की बची-खुची ताकत को भी खत्म करने या कमजोर करने पर है. अब सुरक्षा बलों के निशाने पर नक्सलियों के बड़े नेता और माओवादियों की मिलिट्री कंपनी और बटालियन होंगी. क्योंकि ये गुट अभी भी सक्रिय हैं.
केंद्रीय और राज्य की सारी खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है. उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ सालों में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कई सफलताएं मिली हैं, लेकिन उनकी सेंट्रल कमेटी के किसी सदस्य या किसी बड़े नेता को गिरफ्तार करने, उसके हथियारों की बड़ी जब्ती में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है.
नक्सलियों को सालों से देख रहे अधिकारियों का मानना है कि माओवादियों की असली ताकत उनकी मिलिटरी कंपनियां हैं, जिसमें फोर्स से लूटी गई एके-47, इंसास और एलएमजी से लैस ट्रेंड लड़ाके होते हैं. सुकमा, बीजापुर से लेकर नारायणपुर तक के जंगलों में नक्सलियों की ताकतवर मानी जाने वाली दो बटालियन अभी भी सक्रिय हैं. सूत्रों का कहना है कि अब केंद्र सरकार का फोकस नक्सलियों की कमर तोड़ने पर है.
