कोलकाता रेप-मर्डर केस का SC ने लिया स्वतः संज्ञान, CJI चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई

राजेन्द्र देवांगन
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नई दिल्ली:- देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ हाल ही में हुए रेप और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच करेगी।

9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या भी कर दी गई। इसकी वजह से देश भर में हड़ताल हुई और राज्यों के डॉक्टरों ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इतना ही नहीं उन सभी ने अपनी सुरक्षा की मांग की है।

सीजेआई को वकीलों ने लिखा था पत्र
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले दो वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर उनसे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था। उन वकीलों ने अपने पत्र में कहा था कि उस डॉक्टर की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए और हमें यह भी तय करना चाहिए की भविष्य में किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा ना हो।

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सीबीआई ने कोलकाता रेप-मर्डर केस की जांच की
सीबीआई के जांच अधिकारी ने इस मामले की जांच के सिलसिले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कॉल डिटेल और चैट की जांच कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि घोष को रविवार को तीसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनसे अस्पताल में घटना से पहले और बाद में किए गए फोन कॉल की जानकारी देने को कहा गया। सीबीआई ने मामले में 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के अलावा मुख्य आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है। पूर्व प्रिंसिपल के अधिकारियों ने शनिवार को आधी रात तक 13 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की।

गृह मंत्रालय ने हर दो घंटे में मौजूदा हालात की जानकारी देने के लिए कहा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में हर दो घंटे में मौजूदा हालात की जानकारी देने के लिए कहा है। राज्य पुलिस फोर्स को भेजे एक मैसेज में होम मिनिस्ट्री ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर सभी राज्यों की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए।

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