इंदौर, जिसे ‘स्वच्छता का सिरमौर’ कहा जाता है, ने एक और अनोखा कारनामा कर दिखाया है। 2023 में आयोजित ‘इंडिया स्मार्ट सिटीज कांक्लेव’ में वाहवाही लूटने के बाद, इंदौर अब उस आयोजन की 37.40 करोड़ रुपये की लागत देश की 100 स्मार्ट सिटियों से वसूल रहा है। इस कांक्लेव में शामिल शहरों को अब प्रति शहर 37.40 लाख रुपये का करने के लिए कहा गया है।
रायपुर। वर्ष 2023 में ‘इंडिया स्मार्ट सिटीज कांक्लेव 2023’ आयोजित करके वाहवाही लूटने वाला इंदौर अब आयोजन की राशि 100 स्मार्ट सिटियों से वसूल रहा है। पिछले वर्ष 26-27 सितंबर 2023 में इंदौर में आयोजित दो दिवसीय कांक्लेव में इंदौर द्वारा 37.40 करोड़ रुपये के खर्च का बिल प्रस्तुत किया है, जिसके बाद केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की स्मार्ट सिटी शाखा द्वारा देश की सभी 100 स्मार्ट सिटियों को 37.40 लाख रुपये की दर से भुगतान करने के लिए पत्र जारी किया है।
अब रायपुर स्मार्ट सिटी के अफसर इस असमंजस में हैं कि इसका भुगतान किस मद से किया जाए। आयोजन से पूर्व किसी भी स्मार्ट सिटी को इसके भुगतान के संदर्भ में कोई पत्राचार नहीं किया गया, बल्कि आयोजन के लगभग एक वर्ष बाद सभी स्मार्ट सिटियों को इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खाते में भुगतान करने को कहा गया है।
इंदौर ने ठेका एजेंसी को किया भुगतान
इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा इस कार्यक्रम के लिए ठेका एजेंसी को 37.40 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। जारी पत्र के अनुसार सभी बिलों का सत्यापन करते हुए इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा यह भुगतान किया गया है। वहीं, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के बाद देश के 75 शहरों ने इंदौर स्मार्ट सिटी को 37.40 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है, बचे हुए 25 शहरों से वसूली की जा रही है।
रायपुर की हालत खराब, कहां से करें भुगतान
37.40 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी की हालत रखाब है। इस राशि का भुगतान किस मद से किया जाए इसी को लेकर अफसर परेशान चल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। क्योंकि यहां पहले से बची राशि प्रोजेक्टों में खर्च की जा चुकी है। अब जो पैसा बचा है, वह सिर्फ सैलरी के लिए उपयोग किया जा रहा है।
100 शहरों की रही भागीदारी
‘इंडिया स्मार्ट सिटीज कांक्लेव 2023’ में देश के 100 स्मार्ट शहरों ने हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम देश में अर्बन चेंज फ्यूचर के लिए रोडमैप के तौर पर किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISAC-2022 के 4th संस्करण के विनर्स को सम्मानित की थीं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों सहित शहरों के महापौर और आयुक्त शामिल हुए थे। इस दौरान पांच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, 31 विशिष्ट शहरों और 7 भागीदार संगठनों को पुरस्कृत किया गया था। आईएसएसी पुरस्कारों के कुल 66 विजेता रहे।
भारत सरकार द्वारा इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। आज की स्थिति तक भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान के संबंध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं आया है, जैसे दिशा-निर्देश होंगे, उसी आधार पर भुगतान किया जाएगा।
