मुंगेली खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 दिसम्बर से युद्धस्तर पर किया जा रहा है। राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धान उपार्जन केंद्रो का औंचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज बिलासपुर राजस्व संभाग के कमिश्नर डाॅ. संजय अलंग ने जिले के विकास खण्ड पथरिया के धान उपार्जन केंद्र सावतपुर और सरगांव का भ्रमण कर धान खरीदी कार्य का जायजा लिया।
डाॅ. अलंग ने कहा कि धान खरीदी का कार्य राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिक्ताओं में से एक है। खरीदी केन्द्रांे में नवीन चबूतरों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी कार्य के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नही आनी चाहिए। धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और उदासीनता क्षम्य नहीं होगी। उन्होने धान खरीदी कार्य में शासन के आदेशों को अक्षरशः पालन करते हुए ईमानदारी और परादर्शिता के साथ धान खरीदने के निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होने धान की गुणवत्ता, तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र, कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, यूपीएस, आदि का अवलोकन किया और बारदाने की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने बताया कि जिले में धान खरीदी की व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। धान खरीदी कार्य के लिए नोडल
अधिकारियो के अलावा धान की अवैध व्यापार, परिवहन और धान उपार्जन केंद्रो में कोचिंयो पर निगाह रखने के लिए राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों का दल गठित किया गया है। उन्होने बताया कि अवांछित व्यक्तियों द्वारा अन्य राज्यों अथवा अन्य जिलों से धान लाकर जिले के खरीदी केंद्रों में धान खपाने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा गांव एवं शहरी इलाकों में कोचियों एवं बिचैलियों के द्वारा चिल्हर रूप से धान की खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के धान के रकबे में बेचने का प्रयास किये जाने की भी संभावना रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए धान खरीदी कार्य का सतत जांच करने और संबंधितों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी तरह अवैध धान परिवहन की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट की भी स्थापना की गई है। इस अवसर पर पथरिया अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्रीमति अनुराधा अग्रवाल भी मौजूद थी।
