केंद्र द्वारा MSP बढ़ाने के बावजूद राज्य के किसानों को नहीं मिल रहा बढ़े हुए MSP की राशि का लाभ, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने सरकार से मांगा जवाब

राजेन्द्र देवांगन
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बीच धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और राज्य सरकार की ओर से दी जा रही अंतर सहायता को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय केशरवानी ने साय सरकार पर किसानों को धान का वास्तविक लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है।
विजय केशरवानी ने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹258 प्रति क्विंटल बढ़ाया है, तो ₹3,100 प्रति क्विंटल की घोषित कुल दर के मुकाबले राज्य की अंतर सहायता ₹917 से घटकर ₹659 कैसे रह गई? उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर धान का समर्थन मूल्य बढ़ने के बावजूद किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कमी क्यों आई?
किसानों को मिलने वाली सहायता में कमी का मुद्दा
केशरवानी के अनुसार, तीन साल पहले किसानों को धान की कीमत के अंतर की भरपाई के लिए प्रति क्विंटल ₹917 की सहायता मिलती थी, जो अब घटकर ₹659 रह गई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा MSP में की गई वृद्धि के बाद राज्य सरकार को किसानों के हित में अतिरिक्त आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत अंतर सहायता में कमी दिखाई दे रही है।
उन्होंने इस पूरे मामले को किसानों के साथ आर्थिक न्याय से जोड़ते हुए कहा कि सरकार एक ओर ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को मिलने वाली सहायता का वास्तविक गणित स्पष्ट नहीं कर रही है।
₹5,418 प्रति एकड़ के अंतर का मांगा हिसाब
विजय केशरवानी ने सरकार से ₹5,418 प्रति एकड़ के कथित अंतर का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने सवाल किया कि धान की कीमत और अंतर सहायता के आंकड़ों में आए बदलाव का सीधा असर किसानों की आमदनी पर कितना पड़ा है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किसानों को वास्तव में कितना आर्थिक लाभ मिल रहा है।
सरकार से उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की कि धान खरीदी और किसानों को मिलने वाली राशि का पूरा गणित सार्वजनिक किया जाए। किसानों को MSP, राज्य की अंतर सहायता और कुल भुगतान की जानकारी सरल भाषा में दी जाए, ताकि किसान स्वयं समझ सकें कि उन्हें किस मद में कितनी राशि मिल रही है।
उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि उन घोषणाओं का लाभ किसानों के खातों तक पहुंचे। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि अंतर सहायता में आई कमी के पीछे क्या कारण हैं और किसानों को हुए कथित नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी।
किसानों के मुद्दे पर बढ़ सकती है सियासत
धान खरीदी के बीच MSP और अंतर सहायता को लेकर उठे इस सवाल ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक ओर सरकार किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का लाभ देने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने इस दर के पीछे के आर्थिक गणित पर सवाल खड़े किए हैं।

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