रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब उन्हें सेवा पुस्तिका (सीआर) से जुड़ी जानकारियों के लिए फाइलों के ढेर में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्मचारियों की प्रोफाइल अब सीधे एम्पलाई कॉर्नर मोबाइल एप और वेब पोर्टल पर अपडेट होगी, जिससे सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और वेतन विसंगति जैसी स्थितियों में अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकेगा।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर्मचारियों को तत्काल सेवा लाभ
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी ‘कार्मिक संपदा पोर्टल’ पर अपडेट करनी होगी। इसके लिए ‘एम्पलाई कॉर्नर एप’ और ‘एम्पलाई कॉर्नर वेब एप्लीकेशन’ विकसित किए गए हैं। वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा इस प्रणाली को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।
हालांकि 2019 से ‘कार्मिक संपदा मॉड्यूल’ का उपयोग हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा जानकारी अपडेट न करने के चलते सेवानिवृत्ति के समय अनेक समस्याएं सामने आती रही हैं। अब यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म इस समस्या का समाधान करेगा और कर्मचारी अपनी जानकारी स्वयं अपलोड कर सकेंगे।
सेवा पुस्तिका अपडेट करना अब और आसान
नए सिस्टम में कर्मचारी खुद मेकर के रूप में अपनी जानकारी अपडेट करेंगे, जिसे उनके कार्यालय प्रमुख चेकर के रूप में सत्यापित करेंगे। सेवा पुस्तिका के अभिलेखों के आधार पर जानकारी को सही और अद्यतन बनाए रखने की जिम्मेदारी अब ऑफिस हेड की होगी।
एम्पलाई कॉर्नर एप से होंगे ये बड़े फायदे:
- सेवा से जुड़ी जानकारी, नामिनी और बैंक खाता परिवर्तन के लिए कार्यालय पर निर्भरता कम होगी, जिससे विलंब से बचा जा सकेगा।
- स्थानांतरण, वेतन निर्धारण, पदोन्नति जैसे कार्यों में पारदर्शिता और त्वरित्ता आएगी।
- सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ (जैसे पेंशन, जीपीएफ, उपादान, अवकाश नगदीकरण) के मामलों का तेज निपटारा संभव होगा।
- कार्मिक संपदा मॉड्यूल के अद्यतन होने से वेतन विसंगतियों की शिकायतों में भारी कमी आएगी।
- सेवा से संबंधित आवेदनों का त्वरित निपटारा अधिकारी समय पर कर सकेंगे।
20 मई तक करनी होगी जानकारी अपडेट
संचालक कोष एवं लेखा, श्री रीतेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए एसओपी (Standard Operating Procedure) भी जारी कर दी गई है। सभी सरकारी कर्मचारियों को 20 मई तक एम्पलाई कॉर्नर एप या वेब एप्लीकेशन के जरिए अपनी व्यक्तिगत और सेवा से जुड़ी जानकारियों को अपडेट करना अनिवार्य है।