धमतरी, छत्तीसगढ़।
जिले के मगरलोड क्षेत्र में ज़मीन खरीद-फरोख्त को लेकर एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें सरकारी दस्तावेजों की हेराफेरी कर करोड़ों की जमीन को धोखे से बेच दिया गया। इस पूरे मामले में एक तहसीलदार की संदिग्ध भूमिका सामने आई है, जिससे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमीन बेच दी
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने एक फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर ग्राम पाहंदा की एक बहुमूल्य ज़मीन को अपना बताकर बेच डाला। रजिस्ट्री के लिए जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, वे नकली पाए गए हैं। इन्हीं कागज़ों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री की गई और उसे 19 लाख रुपये में देवरी निवासी चंद्रहास सिन्हा के नाम बेच दिया गया।
नाम बदलकर किया खेल, तहसीलदार की मिलीभगत का आरोप
घटना की जड़ में मौजूद नाम है तहसीलदार मनोज भारद्वाज का, जिन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं की और 25 अक्टूबर 2024 को शोभित साहू की ओर से दाखिल जमीन खसरा नंबर 8 और 9 (कुल रकबा 0.47 हेक्टेयर) की रजिस्ट्री 17 दिसंबर 2022 को करवा दी। जांच में पता चला है कि आरोपी ने ज़मीन का नाम परिवर्तन कर और गलत विवरण के आधार पर यह पूरा षड्यंत्र रचा।
तीन आरोपी गिरफ्तार, तहसीलदार पर भी मामला दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तहसीलदार के खिलाफ मगरलोड थाने में शिकायत दर्ज की गई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल थे और कितनी ज़मीन इसी तरीके से बेची गई है।
शिकायतकर्ता की सतर्कता से खुला मामला
इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब असली ज़मीन मालिक ने रजिस्ट्री की जानकारी मिलने के बाद तहसील कार्यालय में दस्तावेजों की जांच करवाई। वहां से पता चला कि न सिर्फ दस्तावेज फर्जी हैं, बल्कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह पूरा काम योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया।
प्रशासन की साख पर सवाल
तहसील कार्यालय से निकली यह जालसाजी की कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि यदि समय रहते सतर्क न रहा जाए तो सरकारी सिस्टम में बैठे लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आम नागरिकों की संपत्ति को खतरे में डाल सकते हैं।
