मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। आगामी 1 अप्रैल 2025 से बिजली की नई दरें लागू नहीं होंगी, क्योंकि राज्य विद्युत नियामक आयोग (MPERC) ने अब तक इस संबंध में कोई सार्वजनिक अधिसूचना जारी नहीं की है। नियमों के अनुसार, जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक नई दरें प्रभावी नहीं हो सकतीं।
बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली खबर,
उपभोक्ताओं को राहत बिजली दरों में संशोधन की प्रक्रिया के तहत, नियामक आयोग को पहले सार्वजनिक सूचना जारी करनी होती है। इस सूचना के जारी होने के 7 दिन बाद ही नई दरें लागू हो सकती हैं। चूंकि 24 मार्च 2025 तक कोई सूचना जारी नहीं की गई, इसलिए 1 अप्रैल से प्रस्तावित दरें लागू नहीं हो पाएंगी।
बिजली दरों में 7.52% बढ़ोतरी का प्रस्ताव
मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति का प्रबंधन करने वाली एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में 7.52% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को सौंपा था। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता, तो बिजली उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता। हालांकि, अधिसूचना जारी न होने के कारण उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिल गई है।
1 अप्रैल से लागू नहीं होंगी नई दरें, जानें कारण
बिजली कंपनियां हर साल विद्युत नियामक आयोग को नए टैरिफ प्रस्ताव सौंपती हैं। आयोग इन प्रस्तावों की समीक्षा कर सार्वजनिक सूचना जारी करता है। नोटिफिकेशन जारी होने के 7 दिन बाद ही नई दरें लागू की जा सकती हैं। इस वर्ष, सूचना जारी करने में देरी हुई है, जिससे 1 अप्रैल से नई दरें नहीं बढ़ेंगी। हालांकि, यदि प्रस्तावित 7.52% की वृद्धि स्वीकृत हो जाती, तो घरेलू और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता। लेकिन अधिसूचना में देरी के कारण बिजली के मौजूदा टैरिफ ही प्रभावी रहेंगे।
क्या आगे बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है?
बिजली कंपनियों का प्रस्ताव अभी भी नियामक आयोग के पास लंबित है। यदि आने वाले दिनों में आयोग सार्वजनिक अधिसूचना जारी करता है, तो नई दरें 7 दिन बाद प्रभावी हो सकती हैं। इसलिए बिजली उपभोक्ताओं को इस पर नजर बनाए रखनी होगी।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए 5 मुख्य बातें
1 अप्रैल 2025 से मध्य प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू नहीं होंगी।
नियामक आयोग ने अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 7.52% बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया था।
नोटिफिकेशन जारी होने के 7 दिन बाद ही नई दरें प्रभावी हो सकती हैं।
फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत मिली है, लेकिन आगे दरें बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
ब्यूरो चीफ – मध्यप्रदेश
