नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
जल्द होगी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। आयोग वेतन और भत्तों में संशोधन को लेकर अपनी सिफारिशें देगा, जिसके आधार पर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी।
2026 में समाप्त हो रही 7वें वेतन आयोग की अवधि
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था और इसकी सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बड़ा बदलाव हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के बाद लागू होने की संभावना है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनके वेतन और भत्तों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी।
