छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के मापदंडों में छूट पर फैसला

राजेन्द्र देवांगन
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छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, लिए गए कई अहम फैसले

11 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रमुख निर्णय:

1. पुलिस भर्ती में छूट:

अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती (सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर) में ऊंचाई और सीने के मापदंडों में एक बार के लिए छूट दी गई। न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी, सीना बिना फुलाए 78 सेमी और फुलाकर 83 सेमी का मानक केवल वर्ष 2024 की भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू होगा।

2. डेयरी उद्योग को बढ़ावा:

डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। इससे दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि और दुग्ध उत्पादकों को नई तकनीक का लाभ मिलेगा।

3. खेल संस्कृति का विकास:

खेलों को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी दी गई। इसके तहत खेल क्लबों को आर्थिक सहयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4. धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग:

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के निराकरण के लिए कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर ₹80 प्रति क्विंटल की गई। अतिशेष धान का निपटारा नीलामी प्रक्रिया से किया जाएगा।

5. विधानसभा विधेयक अनुमोदन:

छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2024

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

6. वाहन खरीदारों को राहत:
राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफटाइम रोड टैक्स पर 50% छूट की घोषणा की गई।

यह बैठक छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित योजनाओं को गति देने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुई।

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