अजीबो-गरीब कार्यों को लेकर कटघोरा वनमंडल काफी समय से चर्चे में है।

राजेन्द्र देवांगन
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कोरबा। अजीबो-गरीब कार्यों को लेकर कटघोरा वनमंडल काफी समय से चर्चे में है। वहां ऐसी हरकतें

रूकने का नाम नहीं ले रही है। हैरत की बात यह है कि वनमंडल ने अफसरों को बचाने के लिए अपने ही मंत्रालय को गलत और अधूरी जानकारी प्रेषित कर दी। इस जानकारी में जरूरी तथ्यों को ना सिर्फ छिपाया गया बल्कि जिस निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठ रहे थे उसे ही अफसरों ने गायब कर दिया।
दरअसल छग विधानसभा के शीत सत्र में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने वन मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था. तारांकित प्रश्न क्रमांक 354 में धरमलाल कौशिक ने शासन के वनमंत्री मो. अकबर से बिलासपुर संभाग अंतर्गत कटघोरा वनमंडल के जटगा वनपरिक्षेत्र में हुए सभी स्टॉप डेम से जुड़ी जानकारी चाही थी. प्रश्न के माध्यम से उन्होंने जटगा परिक्षेत्र में हुए स्टॉप डेम निर्माण की संख्या, उनकी लागत, मौजूदा स्थिति और मद की जानकारी चाही थी. इन्ही सवालों के जवाब में वनमंडल ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा दिया. उन्होंने ना सिर्फ स्टॉप डेम की संख्या कम बताई बल्कि जिस स्टॉप डेम की वजह से विपक्ष का ध्यान इस ओर गया था उस स्टॉप डेम को ही विभाग ने अपने प्रेषित जवाब से गायब कर दिया.
दरअसल सत्र 2019-2020 में कटघोरा वनमंडल के जटगा वनपरिक्षेत्र अंतर्गत कैम्पा मद से कुल 14 स्टॉप डेम स्वीकृत किये गए थे. वही 2020-21 में चार और स्टॉपडेम को वन मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की थी. इसके तहत सभी 18 डेम की लागत राशि करीब 8 करोड़ रूपये आंकी गई थी. इनमे से ज्यादातर का निर्माण अभी भी अधूरा है जबकि एक स्टॉप डेम जो की आर.ए. 194 सोढ़ीनाला क्रमांक 06 में 2019 में ही पूर्ण हो चुका था वह पहली ही बारिश में बह गया. इसके पश्चात विभाग ने उक्त निर्माण कार्य का पुन: मरम्मत कराया लेकिन यह मरम्मत भी काम नहीं आया और डेम पूरी तरह धराशायी हो गया. चूंकि इस निर्माण में भारी भ्रष्टाचार सामने आया था इसकी शिकायत अलग-अलग माध्यम से की जाती रही थी. चूंकि उक्त निर्माण में लगे मजदूरों और मटेरियल सप्लायर्स की भी राशि अब तक अटकी हुई है इसलिए वे भी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी शेष राशि की मांग कर रहे थे।
इन्ही शिकायतों का पुलिंदा जब विपक्ष के कानो तक पहुंचा तो इस बड़ा मुद्दा बनाते हुये विपक्ष ने विधानसभा के पटल पर यह सवाल सरकार से पूछा था. वनमंडल को तब चाहिए था की वह इन प्रश्नो की सही-सही जानकारी शासन को भेजे लेकिन उन्होंने उक्त नाले से जुड़ी जानकारी ना सिर्फ छिपाई बल्कि जवाबो को सूची से ही उस निर्माण को गायब कर दिया ताकि गड़बड़ी का यह मामला सामने ना आ सके. यह बात जैसे ही पीडि़त सप्लायर्स को पता चली तो वे भी अवाक रहे गए. उनका कहना है की इस स्टॉप डेम की जानकारी यदि छिपा दी गई है इसका मतलब है की यह निर्माण कराया ही नहीं गया है और यदि ऐसा हुआ तो उन्हें उनका बकाया पैसा कभी भी नहीं मिल पायेगा.
अब सवाल यह उठता है की आखिर वनमंडल ने अपने ही मंत्रालय को इस 18वे बह चुके स्टॉप डेम की जानकारी वनमंत्रालय को क्यों नहीं दी? दूसरा बड़ा सवाल की जिस कार्य का मटेरियल सप्लाई वर्क ऑर्डर जारी हुआ था जिसका पत्र क्रमांक/2019-403 दिनांक 11/04/2019 था उसे सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया?
ग्राम सरपंच के पति, वन प्रबंधन समिति के प्रमुख और पूर्व सरपंच ने भी आरए 194 सोढ़ीनाला क्रमांक 06 में स्टॉपडेम निर्माण की पुष्टि की है( उन्होंने बताया की यह पूरा निर्माण जटगा के पूर्व वनपरिक्षेत्राधिकारी मोहर सिंह मरकाम व उप क्षेत्राधिकारी बजरंग डड़सेना एवं बीटगार्ड प्रद्युमन सिंह तंवर के द्वारा कराया गया था. इनमे वह किसान भी शामिल है जिनकी खेतिहर जमीन इस स्टॉपडेम की जद में आकर बह चुका है. उक्त किसान भी पिछले दो वर्षो से अपने जमीन के एवज में मुआवजे की गुहार लगा रहा है।
गंभीर प्रतीत होता है यह मामला : सीसीएफ
बिलासपुर वृत्त के नवनियुक्त मुख्य वन संरक्षक नावीद शुजाउद्दीन ने बताया कि चूंकि यह उनका नया कार्यक्षेत्र है लिहाजा वे मामले की तफ्तीश और अफसरों से चर्चा के बाद ही कुछ कह सकेंगे. हालांकि श्री शुजाउद्दीन ने यह भी कहा की यह पूरा मामला गंभीर प्रतीत होता है।
ऐसा बनाया स्टाप डेम जो बह गया दो बार
निर्माण की संख्या 18 थी जबकि जवाब में महज 17 स्टॉप डेम की जानकारी विधानसभा के पटल पर रखी गई है. विभाग ने बड़ी चालाकी से आरए 194 सोढ़ीनाला क्रमांक 06 के स्टॉप डेम जिसकी लागत 48 लाख रूपये थी और जो दो बार निर्मित होकर अब पूरी तरह बह चुका है उसका जिक्र ही नहीं किया। इस मामले में ऐसे मजदूर सामने आये जिन्होंने निर्माण की पुष्टि करते हुए अपनी आप बीती हमारे सामने रखी. मौके पर अब भी स्टॉप डेम का बह चुका मलबा मौजूद है. गाँव वालो में इसे लेकर भारी नाराजगी है. हालांकि निर्माण के दौरान वहां पदस्थ रहे परिक्षेत्राधिकारी, उप परिक्षेत्राधिकारी और बीटगार्ड का अब तबादला हो चुका है और वे इस निर्माण से पल्ला झाड़ रहे हैं

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