प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश वासियों मुख्यतः ग्रामीण अंचल के लिए बड़ी घोषणा की है। जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक एक लाख 21 हजार 740 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार
मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर है। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में मनरेगा के साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी आजीविका का संवर्धन भी किया जा रहा है।
वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को भी मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में काम
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोविड-19 के चलते लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने व्यापक स्तर पर मनरेगा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। इससे गांवों और वनांचलों में लगातार लोगों को काम मिलते रहा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। चालू वित्तीय वर्ष के शुरूआती सात-आठ महीनों में ही मनरेगा श्रमिकों को 100 दिनों से ज्यादा का रोजगार मिलने से उन्हें बड़ा आर्थिक संबल मिला। इस दौरान कार्यस्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों के साथ ही सभी सावधानियां अपनाई गई थीं।
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