21 मई से मिलेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त
मनोज शुक्ला,,रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 और आगे प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी. वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने धान का विक्रय किया था यदि वे किसान वर्ष 2021-22 धान के बदले अन्य फसल लेते हैं, उन्हें प्रति एकड़ 10 हजार रूपए और जो पेड़ लगाते हैं उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी. तृयोजना तैयार करने और अन्य पहलुओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री बघेल की उपस्थिति में कल 19 मई को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी. इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होंगे. उप समिति की बैठक द्वारा प्रस्तावित विषयों पर आगामी 21 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा.
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