166 महतारी सदन की मिली स्वीकृति, 49.80 करोड़ रुपये जारी – 5 साल में सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे महतारी सदन

रायपुर, 22 अगस्त 2025।
प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 166 महतारी सदन के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। प्रत्येक महतारी सदन का निर्माण 2500 वर्गफुट में होगा, जिसमें महिलाओं की सुविधा के लिए कमरा, बरामदा, हाल, किचन, स्टोररूम, पेयजल हेतु ट्यूबवेल, सामुदायिक शौचालय और सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए बैठने और सामूहिक गतिविधियों के लिए स्थान की मांग लगातार आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए महतारी सदन बनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा – “न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान से महिलाएं नई शक्ति और पहचान प्राप्त कर रही हैं। महतारी सदन इसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है।”

अब तक प्रदेश में 368 महतारी सदन की स्वीकृति दी जा चुकी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कार्यों में एकरूपता के लिए मानक डिज़ाइन और प्राक्कलन तैयार किया है। प्रति महतारी सदन पर 30 लाख रुपये की लागत आएगी।

सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण हो। पहले चरण में प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो चुकी है।

महतारी सदन के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, सामूहिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक बेहतर स्थान उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता स्थापित हो सकेगी।