मध्यप्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल के अंत में कुछ विशेष मामलों में तबादलों की छूट दी गई थी, लेकिन इसमें कई कर्मचारी ट्रांसफर से वंचित रह गए थे।
सीएम की इच्छा थी कि शैक्षणिक सत्र खत्म होने के बाद तबादले हों पिछले साल विशेष मामलों में तबादले की छूट दी गई थी, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी जारी नहीं की गई थी। एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि उस वक्त मुख्यमंत्री की यह मंशा थी कि शैक्षणिक सत्र के बीच में यदि किसी शिक्षक का तबादला हो जाता है, तो उस स्कूल के छात्रों का कोर्स प्रभावित होता है और शिक्षक को नई संस्था में जाने के बाद रूटीन में आने में समय लगता है।
दूसरे विभागों के कर्मचारियों के यदि बीच में तबादले होते हैं, तो उनके बच्चों को स्कूल शिफ्ट करने में बीच सत्र में परेशानी होती है। बच्चों के चक्कर में कर्मचारी और परिवार सत्र खत्म होने तक दूर-दूर रहते हैं। सीएम की मंशा थी कि तबादले सत्र खत्म होने के बाद ही हों। अब जल्द ही यह तबादला नीति आएगी।
आज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी आज मंत्रालय में सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इंदौर में 27 अप्रैल को होने वाली आईटी कॉन्क्लेव के पहले कुछ नीतियां जारी करने को मंजूरी दी जा सकती है।
