बोर खनन से लेकर पानी टैंकर वितरण में विधायक विक्रम मंडावी ने किया जमकर भ्रष्टाचार ,,, कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने दस्तावेजों के साथ लगाया आरोप ,,, कहा भ्रष्टाचार को हावी होता और नहीं देख सकता–
(संवाददाता सिरोज विश्वकर्मा )
बीजापुर ।जिले में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों के बाद अब राज्य युवा आयोग के सदस्य और बीजापुर जिला कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह भी मुखर हुए है। अजय ने भ्रष्टाचार समेत कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी ही पार्टी के विधायक को जिम्मेदार बताया है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्यों, निविदा में नियमों की अवहेलना से लेकर भ्रष्टाचार को लेकर जब भी वे अफसरों से मुखाबित होते है तो अफसर उनसे यही कहते है कि जोकुछ भी हो रहा है विधायक के दबाव में हो रहा है।
अजय की मानें तो विधायक और उनके संबंधों में कोई खटास नहीं है, केवल उनके विचार नहीं मिलते। वे भ्रष्टाचार को हावी होता देख नहीं सकते। उनका दो टूक कहना था कि जिले में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए विधायक ही जिम्मेदार है। उनके हाथ कुछ सरकारी दस्तावेज भी लगे है जिसमें विधायक का उल्लेख है। पत्रकार भवन में पत्रवार्ता ले रहे युवा आयोग सदस्य का कहना था कि बीजापुर में कुछ दिनों से भय का वातावरण कुछ लोगों के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता या बोलता है, उनके खिलाफ नक्सली पर्चा जारी हो जाता है।
कुछ दिन पहले पत्रकार साथियों के नाम का पर्चा जारी हुआ और पर्चे जारी होने के कुछ दिन बाद माओवादियों द्वारा उसका खंडन किया गया। प्रशासन उस पर्चे की वास्तविकता को लेकर गंभीर नजर नहीं आई, वही पुलिस प्रशासन ने भी अब तक इसकी जांच पूरी नहीं की, जोकि दुर्भाग्यजनक है, इससे स्पष्ट होता है कि इस जिले में भय का वातावरण बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि 2020 में जिपं, नपं और ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न हुए थे । उस बीच एक खबर निकलकर आई थी कि जिपं क्षेत्र जहां से बसंत ताटी चुनाव लड़े थे, वहां पर कांग्रेस के ही कुछ जिम्मेदार कार्यकर्ता नकली नक्सली बनकर क्षेत्र की जनता में भय का वातावरण बनाकर बसंत ताटी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे थे। इसकी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी और मुझे मिली तो मेरे द्वारा बकायदा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को फोन करके इस मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, परंतु आज पर्यंत किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई।
वर्तमान में जिले में लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। नियम विरूद्ध काम लगातार अधिकारी दबाव में कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आज से दो साल पहले जिले में बड़े पैमाने पर हैंडपंप हेतु बोर खनन हुआ था। सोषल मीडिया पर कुछ कांग्रेसी नेताओं के नामों का उल्लेख भी किया गया था कि इनसे संपर्क कर बोर खनन करवाए। स्वीकृत बोर से चार गुना अधिक बोर बड़बोला पन के कारण करवा दिया गया और जब भुगतान की पारी आई तो जिला प्रषासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बोर खनन जिन्होंने किया था वो अपने भुगतान के लिए आज भी विभागों के चक्कर काट रहे हैं। सवाल उठता है कि अब भुगतान कैसे हो, तो पंचायतों को मिलने वाली चौदहवें और पंद्रहवें वित्त की राशि पर नजर गई, ऐसा कर वाहवाही कोई दूसरा और भुगतान का ठीकरा ग्राम पंचायतों पर फोड़ दिया गया। ग्राम पंचायत के उपर जब ये बात आई तो कई पंचायतों के सरपंच-सचिवों ने इसका विरोध किया। उनकी आपत्ति थी कि उनसे बिना पूछ बोर खनन कराया गया। चूंकि भुगतान की स्थिति में ग्राम पंचायतों को भी नियम-प्रक्रिया का पालन करना होता है। बकायदा निविदा बुलाई जाती है, ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित किया जाता है। कुल बोरों का उल्लेख होता है, लेकिन यहां उक्त नियमों का पालन नहीं हुआ, पंचायत के सरपंच-सचिव दबाव में आकर भुगतान करने मजबूर हुए। कुछ स्थानों पर यह देखने को भी मिला कि बोर कम गहरे खोदे जाने से ग्रामीणों की पेयजल समस्या आज भी दूर नहीं हो पाई। कई बोरों पर हैंडपंप नहीं लगाए गए। इस तरह बोर खनन की आड़ में हवा हवाई काम कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। वही भाजपा के आरोपों के बाद अजय ने भी पानी टैंकर वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जिले में पानी टैंकर वितरण किया जा रहा है। पानी जरूरी है, टैंकर की व्यवस्था अच्छी पहल है, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया होती है, जिसका पालन ना कर प्रषासकीय स्वीकृति मिलने से पहले पानी टैंकर का वितरण हो जाना और उसके बाद प्रशासकीय स्वीकृति मिलना 2.25 लाख का , जबकि मार्केट में पानी टैंकर का रेट 1.25 लाख है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रति टैंकर में एक लाख रूपए का भ्रष्टाचार विभाग द्वारा किया गया। इस बारे में संबंधित कार्य एजेंसी से पूछा गया तो इसके पीछे सत्तापक्ष के चंद लोगों के दबाव की बात बाहर आई। इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से भैरमगढ़ में 16 टैंकर और बीजापुर में 4 टैंकर समेत चारों ब्लाक में 25 से 30 टैंकर का वितरण किया गया है।
कांग्रेसी नेता ने कोशलनार स्वास्थ्य केंद्र के मामले में कहा कि प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में समीक्षा बैठक में इसकी जांच की मांग उन्होंने उठाई थी कि 27 लाख के निर्माण कार्य में 7 लाख रूपए का काम हुआ है, 20 लाख रूपए का गबन हुआ है। इसकी कलेक्टर को लिखित-मौखिक षिकायत की गई थी, बावजूद इसकी जांच नहीं हुई, इससे जाहिर है कि सत्ता पक्ष के दबाव में इसमें भ्रष्टाचार किया गया। विधायक पर तल्ख अजय ने कहा कि भैरमगढ़ की महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा एक कांग्रेस की कार्यकर्ता से पैसे लेकर नियुक्ति की बात कही गई थी, बकायदा विधायक ने इसकी षिकायत कलेक्टर से की थी, वे विधायक से पूछना चाहते हैं कि 70 हजार रिष्वत की षिकायत विधायक कलेक्टर से करते हैं, लेकिन 27 लाख के भ्रष्टाचार पर मौन क्यों है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर अजय ने एक अन्य मामले का हवाल देते कहा कि पंद्रहवें वित्त की राषि पर विशेषाधिकार जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और वहां की जनता को होता है, वे तय करते हैं कि इस पैसे उन्हें क्या करना हैं, लेकिन वहां पर भी सत्तापक्ष हस्तक्षेप दबाव और सीईओ को निर्देश कर टेंट और बर्तनों का क्रय, साड़ी, कंबल का क्रय किया जाना दुर्भाग्य जनक है। जबकि शासन की सीधी गाइड लाइन है कि इस राशि से जरूरतमंद, मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना है, अब साड़ी क्रय कर वितरण करना समझ से परे है। 14 से लेकर 28 लाख के बर्तन एक एक ब्लाक में वितरण दुर्भाग्यजनक है। जनता के पैसों का दबाव में आकर इस तरह बंदरबाट कर अधिकारी वो काम कर रहे, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसी तरह 15 अप्रैल को अंतिम तिथि थी निविदा प्रपत्र लेने की। जिला निर्माण समिति ने ऐसे 30 निर्माण कार्यों के लिए निविदा बुलाई थी, लेकिन कलेक्टर जो डीएमएफ के अध्यक्ष होते है, उनका एक विशेषाधिकार होता है कि निविदा उस पर बुलाए और प्रक्रिया के तहत् निविदा प्रपत्र दे और जिले में विकास कार्य हो, लेकिन उसी काम को दूसरी बार स्वीकृति प्रदान करना कही ना कही भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है।
इधर आश्रम -छात्रावासों में भी खेल सामग्री वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप युवा आयोग सदस्य ने लगाया है। आरोप है कि जहां पर 1.98 लाख की लागत से खेल सामग्री का वितरण किया जाना था, जिसमें अंबिकापुर के किसी सप्लायर को यह काम दिया गया और कुल 50 लाख रूपए की खेल सामग्री की सप्लाई हुई, जो स्तरहीन और घटिया है। उनके द्वारा सामान वापस कराया गया। इस तरह एक एक आश्रम में डेढ़ लाख से दो लाख रूपए का भ्रष्टाचार किया गया। अजय के मुताबिक जब वित्तीय बजट पेष होता है तो इसकी खबरें प्रकाषित होती है, जिला प्रशासन ने भी डीएमएफ का प्रपोजल पेश किया तो उसकी खबरें आई, लेकिन जनसंपर्क के माध्यम से छोटे-छोटे खबरों को प्रसारित नहीं किया जा रहा,जिसमें कार्यों का आवंटन का प्रचार-प्रसार जैसे मुख्य कार्यबिंदू शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि उनके शिकायत पर नियमतः जांच हो जाए तो कई अफसरों को जेल की हवा खानी पड़ेगी।
Editor In Chief
