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रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तावित प्रक्रिया अनुमोदन कर दिया गया।
तय हुआ छत्तीसगढ़ सड़क और बुनियादी ढांचा विकास निगम राज्य सरकार से सॉवरेन गारंटी लेकर बैंक और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकेगी। मंत्रिपरिषद ने कर्ज की प्रक्रिया और निर्माण कार्य संपादित करने की प्रक्रिया का भी अनुमोदन किया। सॉवरेन गारंटी का मतलब होता है, अगर किसी वजह से ऋण लेने वाला सड़क विकास निगम देनदारियां चुका पाने में नाकाम रहे या दिवालिया हो जाए तो ऋण के दायित्वों का भुगतान सरकार खुद करेगी।
