Jammu-Kashmir: महिलाओं को 18000 रुपये, 5 लाख नौकरियां, आरक्षण; BJP के मेनिफेस्टो में क्या-क्या?

राजेन्द्र देवांगन
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जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसमें महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखा गया है. घोषणा पत्र में भाजपा ने कुल 25 संकल्प लिए हैं. राज्य में सरकार बनने के बाद वह इन वादों को पूरा करेगी. घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा आतंकवााद और अलगाववााद का पूरी तरह सफाया करके जम्मू-कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अव्वल बनाएगी.

इसके बाद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार मां सम्मान योजना के माध्यम से हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष ₹ 18,000 प्रदान दिए जाएंगे. महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर ब्यााज के विषय पर राज्य सरकार सहायता करेगी. उज्ज्वला लाभार्थियों को हर सााल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे.


भाजपा ने पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना (PPNDRY) के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प भी लिया है. ‘प्रगति शिक्षा योजना’ के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात संबंधी भत्ते के रूप में
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के मााध्यम से प्रति वर्ष ₹3,000 देने का वादा किया है.

भाजपा की ओर से जम्मू कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सक्षम बनाने का वादा किया गया है. इसके लिए समय पर साक्षात्कार के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया है. 2 वर्षों के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ₹ 10,000 तक की कोचिंग फीस भी देंगे. परीक्षा केन्द्रों तक यातायात संबंधी लागत और एकमुश्त आवेदन शुल्क देने के साथ ही दूरदूराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट/लैपटॉप देने का संकल्प भी लिया है.


भूमिहीन लाभार्थियों के लिए 5 मरला जमीन का मुफ्त आवंटन का वादा भी भाजपा ने किया है. इसके साथ ही वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को ₹1,000 से तीन-गुना बढ़ाकर ₹3,000 करने का ऐलान किया है. किसान सम्मान निधि के तहत 6000 की जगह 10,000 देने और आयुष्मान भारत सेहत योजना में 5 लाख रुपये के अलावा 2 लाख रुपये अलग से देने का वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है. भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो बिजली की दरों को 50 प्रतिशत कम करेगी. सरकारी कर्मचारियों के लिए सुधार लागू करेगी. इसके साथ ही अग्निवीरों और आशा कर्मियों से लेकर संविदा कर्मचारियों के लिए भी संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं.

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