मुंगेली, 15 जुलाई 2026// राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला न्यायालय परिसर, मुंगेली में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों के त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना था। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं को विशेष लोक अदालत के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए इसके सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों के पक्षकारों से लोक अदालत में भाग लेकर आपसी सहमति के आधार पर अपने मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण कराने तथा न्यायिक प्रक्रिया का अधिकतम लाभ उठाने कहा है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मेरावी ने कहा कि चेक बाउंस से जुड़े प्रकरण राजीनामा योग्य होते हैं और विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का शीघ्र एवं सरल समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ, किफायती और समयबद्ध बनाते हुए पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों के स्थायी समाधान का अवसर प्रदान करती है। इससे न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के साथ समय और संसाधनों की भी बचत होती है। बैठक में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सोम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती कंचन लता आचला, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) श्री दीपक कुमार शर्मा सहित न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
