बिलासपुर जिले में सहकारी समिति के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 140 उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी सुचारू रूप से संचालन के लिए राजस्व, कृषि, खाद्य और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को नया प्रशिक्षण दिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बने।
खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि शासन ने धान खरीदी की तिथि 15 नवंबर निर्धारित की थी, लेकिन शनिवार-रविवार के कारण इसे 17 नवंबर से शुरू किया जाएगा। सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों की चार सूत्रीय मांगें हैं जिनमें वेतन भुगतान, आउटसोर्सिंग प्रणाली समाप्ति, नियमितीकरण और वार्षिक प्रबंधकीय अनुदान शामिल हैं। वे 12वें दिन भी हड़ताल पर हैं और अभी तक शासन स्तर पर उनकी मांगों पर कोई ठोस समाधान नहीं मिला है।
प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नए कर्मचारियों को काम सौंपा है ताकि किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी न हो। प्रशिक्षण में धान खरीदी के विभिन्न चरण जैसे टोकन वितरण, वजन मापन, बारदाना प्रबंधन आदि पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया है।
हालांकि, हड़ताल जारी रहने से खरीदी केंद्रों में व्यवधान की संभावना बनी हुई है और किसानों में चिंता बढ़ी है। प्रशासन का प्रयास है कि 17 नवंबर से धान खरीदी समय पर और प्रभावी ढंग से प्रारंभ हो जाए।
