AAP सांसद संजय सिंह पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा, गोवा CM की पत्नी ने उठाया बड़ा कदम

राजेन्द्र देवांगन
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संजय सिंह पर 100 करोड़ की मानहानि का केस, गोवा CM की पत्नी ने कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने उनके खिलाफ ₹100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि संजय सिंह ने इस महीने की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुलक्षणा सावंत का नाम “कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले” से जोड़ा।

बिचोलिम कोर्ट में दायर हुआ मामला

सुलक्षणा सावंत ने संजय सिंह के खिलाफ गोवा के बिचोलिम स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में यह मामला दायर किया। उनके अनुसार, संजय सिंह ने बिना किसी विश्वसनीय सबूत के उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिससे उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक प्रसारण

सुलक्षणा सावंत के वकीलों द्वारा दायर शिकायत में कहा गया कि संजय सिंह के बयान कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर लाइव प्रसारित किए गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर व्यापक रूप से साझा किए गए। आरोप है कि इस झूठे प्रचार से सुलक्षणा सावंत की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है।

10 जनवरी तक नोटिस का जवाब देने का निर्देश

अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को नोटिस जारी किया है और उन्हें 10 जनवरी 2025 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

माफी और सार्वजनिक बयान पर रोक की मांग

सुलक्षणा सावंत ने अदालत से आग्रह किया है कि संजय सिंह को निर्देश दिया जाए कि वे झूठे आरोपों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और इस संबंध में सभी मानहानिकारक सामग्री को हटाया जाए। इसके अलावा, उन्होंने मांग की है कि सिंह को सोशल मीडिया या अन्य सार्वजनिक मंचों पर उनके खिलाफ किसी भी बयानबाजी से रोका जाए।

कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले की जांच जारी

गोवा में कथित “कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले” को लेकर कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि कुछ लोगों ने नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपये लिए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि मामले की पारदर्शी जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

संजय सिंह का पक्ष

इस मामले पर अभी तक संजय सिंह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को होगी।

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