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- अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट से फिर लगा झटका..अदालत ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत..!
- दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। आज यानी 6 जुलाई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी।
- CBI की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी से हिरासत में हैं। इसके बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। इससे पहले बुधवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की ज्यूडिशियल कस्टडी 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इसी के साथ कोर्ट ने ईडी को आरोपी व्यक्तियों को दो दिनों के भीतर चार्जशीट और दस्तावेजों की कापियों उपल्बध कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9वीं चार्जशीट दाखिल की थी। साथ ही विनोद चौहान नाम के शख्स को आरोपी बनाया था। ईडी ने जांच के तहत मई में चौहान को गिरफ्तार किया था।
- सूत्रों ने कहा कि यहां धनशोधन निवारण अधिनियनम (PMLA) कोर्ट में नई और 9वीं अभियोजना शिकायत (आरोपपत्र) दायर की गई, जिसमें आरोपी का नाम विनोद चौहान है। इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया वो 18वां शख्स है।
- एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. केविता तथा कई कारोबारियों और अन्य को हिरासत में लिया था।
- 5 अप्रैल जेल से लिखी थी चिट्ठी
- दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद सिसोदिया ने 5 अप्रैल को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने ये उम्मीद जताई दी थी कि वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने गांधी-मंडेला को भी जेल में डाला। अंग्रेज शासकों की तानाशाही के बावजूद आजादी का सपना साकार हुआ।
- सिसोदिया पर क्या हैं आरोप?
- शराब घोटाले में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने लाइसेंस लोने वालों को फायदा पहुंचाया। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में करोड़ों की छूट दी गई। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए। उन्होंने शराब घोटाले में सबूत छिपाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा फोन बदले। कई सिम कार्ड भी बदले। इस तरह के कई आरोप उन लगे हैं।
