कांग्रेस ने आयकर विभाग पर लगाए आरोप, कहा- खाते से अलोकतांत्रिक तरीके से निकाले 65 करोड़..!
नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने विभिन्न बैंकों में उसके खातों से 65 करोड़ रुपये की राशि अलोकतांत्रिक तरीके से निकाली है, जबकि पिछले वर्षों के उनके रिटर्न से संबंधित मामला अदालत में विचाराधीन है. पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया है कि ‘अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई अनियंत्रित हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा.’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.
माकन ने कहा कि ‘अपीलीय अधिकारियों द्वारा मामले की सुनवाई के बावजूद, आयकर विभाग ने पहले आयकर अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी और भारतीय युवा कांग्रेस के विभिन्न बैंक खातों से 65 करोड़ रुपये की राशि निकालने के लिए विभिन्न बैंकों को लिखा था.’
उन्होंने कहा कि ‘यहां तक कि जब आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे कांग्रेस ने पिछले कर रिटर्न में विसंगतियों की वसूली के लिए आयकर विभाग के 210 करोड़ रुपये के दावे के खिलाफ स्थानांतरित किया था, उस पर रोक लगा दी गई है और एक ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है. कर अधिकारियों ने उनके खातों से राशि निकालकर अलोकतांत्रिक कार्रवाई का सहारा लिया है.’
कांग्रेस नेता ने कहा कि ‘पार्टी ने अपने बैंकरों को लिखा है कि वे कोई भी राशि न निकालें, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है और आईटी ट्रिब्यूनल के समक्ष मामले की सुनवाई अभी भी जारी है.’ उन्होंने कहा कि ‘केंद्र सरकार की एजेंसियों की कार्रवाइयों पर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे संभावित रूप से भारत में बहुदलीय प्रणाली को खतरा हो सकता है. यदि नियंत्रण न किया गया तो भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो जायेगा.’
माकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉरम एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ‘न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बिना, हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत खतरे में पड़ जाएंगे.’ हिंदी में एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि ‘कल शाम से कांग्रेस सरकारी तंत्र के अलोकतांत्रिक रवैये का शिकार हो रही है.’ उन्होंने कहा कि ‘हमें भारत की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.’ उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर अधिक जानकारी साझा करेंगे.
आयकर अधिकारी बुधवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. 210 करोड़ रुपये की आयकर मांग पर शुक्रवार को कांग्रेस के मुख्य बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, लेकिन बाद में आईटी अपीलीय न्यायाधिकरण ने उन्हें अगले सप्ताह की अगली सुनवाई तक संचालित करने की अनुमति दे दी, यह पार्टी के लिए एक बड़ी राहत थी, जिसने कहा कि इस कदम ने सभी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित किया है.
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