शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने के लिए हैवी मशीनें लेकर पहुंचे किसान, DGP बोले- पुलिसकर्मियों की जान को खतरा, पंजाब डीजीपी को लिखा पत्र…!
चंडीगढ़: हरियाणा के अंबाला जिले में पंजाब से लगते शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों और प्रशासन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. किसानों ने सरकार के साथ फिलहाल बातचीत बंद करके 21 फरवरी को हर हाल में दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है. हरियाणा सरकार ने बॉर्डर को सीमेंट की दीवार और कील लगाकर पूरी तरह बंद किया है. खबर है कि ये बैरिकेड तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और पोकलने मशीनें लेकर पहुंच गये हैं.
शंभू बॉर्डर पर टकराव की आशंका- बताया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हरियाणा प्रशासन का बैरिकेड तोड़ने के लिए जेसीब और पोकलेन जैसी हैवी मशीनें तक मंगा ली है. किसान बॉर्डर पर बनाई गई प्रशासन की सीमेंट की दीवार और कंटीली तारों को इन्हीं मशीनों से हटाकर दिल्ली कूच करेंगे. किसानों की तैयारी को देखते हुए एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ किसानों के टकराव की आशंका बढ़ गई है.
शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा हैवी मशीनें मंगाने की खबर पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा है. पत्र में शंभू बॉर्डर, खनोरी बॉर्डर पर पोकलेन और जेसीबी मशीनों को रोकने के लिए कहा है.
पुलिसकर्मियों की जान को खतरा- हरियाणा डीजीपी ने पत्र में कहा है कि पोकलेन और जेसीबी मशीनों के इस्तेमाल से बॉर्डर पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जान को भी खतरा है. इसलिए इन्हें रोका जाए.
मीडियाकर्मियों को दूर रोका जाए- हरियाणा डीजीपी ने पंजाब डीजीपी से मीडिया कर्मियों को भी बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर दूर रोकने के लिए अपील की है. उन्होंने कहा है कि मीडियाकर्मियों और उनके वाहनों को कम से कम एक किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाए क्योंकि हाल ही में शंभू बॉर्डर पर एक पत्रकार को चोट लग गई थी.
7 जिलों में इंटरनेट पाबंदी बढ़ी- इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को बढ़ा दी है. अब ये रोक 21 फरवरी रात 12 तक कर दी गई है. अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद रहेगी.
केंद्र ने पंजाब से की बात- सूत्रों के मुताबिक किसानों के दिल्ली चलो मार्च से कुछ घंटे पहले गृह मंत्रालय ने पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. केंद्रीय गृह सचिव ने पंजाब के मुख्य सचिव से बात करके सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने को कहा है.
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