छत्तीसगढ़ वर्ष 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की है। इसी के साथ ही प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार भी एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत नक्सलियों को घर वापसी के लिए कह रही है। उनके लिए नई-नई नीतियां भी बना रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार की नई एंटी नक्सल नीति के तहत सरेंडर नक्सलियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी विजय शर्मा ने इसको लेकर बड़ाया बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि जो भी नक्सली सरेंडर कर घर वापसी करेंगे। उनको सरकार के द्वारा हर महीने 10 हजार रुपए वेतन के रूप में दिया जाएगा।
रहने के लिए मिलेगी जमीन और घर
डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि सरकार की नई एंटी नक्सल नीति के तहत घर वापसी करने वाले नक्सलियों को वेतन के अलावा भी कई सुविधाएं दी जाएंगी। उनके लिए जरूरत के अनुसार सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। उनको रहने के लिए घर और जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा रोजगार से जुड़े संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
रोजगार के लिए सिखाएंगे काम
प्रदेश में करीब 720 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब सरकार इनको रोजगार से लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार इनको स्कील्स सिखाएंगी। इनको काम सिखाकर रोजगार से संबंधी काम सिखाए जाएंगे, ताकि ये अपनी आगामी जिंदगी अच्छे से जी सकें
नक्सलियों के इनाम की राशि, इनको देंगे
सरकार की नई पॉलिसी के तहत जिन नक्सलियों पर इनाम घोषित था, उक्त इनाम की राशि का खर्च भी इन सरेंडर नक्सलियों पर ही किया जाएगा। यह राशि उनको दे दी जाएगी, ताकि वे अच्छे से अपना घर वास सकें। बता दें कि पहले यह राशि नक्सलियों को पकड़ने वाली टीम को दे दी जाती थी।
