सर्व आदिवासी समाज के साथ मंत्रियों की बैठक …मंत्री कवासी लखमा ने कहा- सरकार आदिवासियों के साथ… अधिकारों के लिए सदन से सड़क तक करेंगे लड़ाई…. सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे मामला…
रायपुर। आज भी आदिवासी समाज के साथ हैं, पहले भी आदिवासी समाज के साथ थे, और आगे भी रहेंगे. सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लेकर जाएंगे. यह बात मंत्री कवासी लखमा ने आरक्षण के विषय पर सर्व आदिवासी समाज के साथ बैठक के बाद कही.
मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि समाज के लोगों को सीधा-सीधा 12 प्रतिशत का नुक़सान हो रहा है. आदिवासी हमारा साथ दे रहे हैं. मिलकर लड़ाई लड़ेंगे. समाज अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो हम उनका भी साथ देंगे. सरकार आदिवासियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी.
लखमा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से समाज के मुखिया मुलाक़ात करेंगे. वहीं भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो कमेटी गठित की थी, अगर उसकी रिपोर्ट पेश किए होते तो आज आदिवासी समाज को नुक़सान नहीं होता. उन्होंने कहा कि हम समाज से अलग नहीं है, न ही समाज से बड़े.
बता दें कि हाल में ही हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा दिए गए 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण को असंवैधानिक बताया था. इस मुद्दे पर कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आज बैठक हुई, जिसमें सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री अनिला भेड़िया, अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, विधायक लक्ष्मी ध्रुव, शिशुपाल सोरी सहित अन्य विधायक मौजूद थे.
पिछले दो घंटे से जारी है मंत्री, PCC चीफ़, विधायक और आदिवासियों के बीच बैठक
आदिवासी आरक्षण पर सर्व आदिवासी समाज की बड़ी बैठक
कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में हो रही महत्वपूर्ण बैठक
बैठक में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मंत्री अनिला भेड़िया, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री टेकाम विधायक लक्ष्मी ध्रुव, शिशुपाल सोरी,सहित अन्य विधायक मौजूद
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