किसानों ने खारिज किया केंद्र सरकार का प्रस्ताव, 21 को करेंगे दिल्ली कूच..!
पंजाब के किसान केंद्र सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लेकर शम्भू बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं. किसानों की मांगों का समाधान निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री किसान संगठनों के साथ चार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन मामले पर अभी गतिरोध बरकरार है. किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. संगठनों का दावा है कि केंद्र के प्रस्ताव में कुछ नजर नहीं आ रहा है.
किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठनों का दावा है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि बाकी फसलों को गारंटीड एमएसपी के दायरे से बाहर रखना उचित नहीं है. सरकार जो आर्थिक बोझ का दावा करती है, वो सही नहीं है.
किसानों का नेतृत्व करने वाले दोनों संगठनों ने प्रपोजल को रद्द करते हुए कहा है कि सरकार की नीयत में खोट है. सरकार पूरे देश की 23 फसलों पर MSP गारंटी कानून लागू करे और बताए कि कर्ज माफी पर क्या किया जा रहा है. किसानों की मांगों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है.
जगजीत सिंह डल्लेवाल क्या बोले?
किसान संगठन एसकेएम (गैर राजनीतिक) के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि मंत्री बता रहे थे कि सरकार दालों पर एमएसपी की गारंटी देती है तो देश का लाख करोड़ रुपया खर्च होगा. किसान नेता ने दावा किया कि सरकार का कहना है अगर सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी तो एक लाख 75 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा. सरवन सिंह पंढेर का बयान
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव को इसलिए भी रद्द किया है कि अगर कोई पहले दालों को नहीं उगा रहा है तो वो उस प्रस्ताव में नहीं आएगा. मीटिंग में चाल चलने का काम किया है. सरकार की नीयत साफ होती तो ऐसा नहीं करते. सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों पर बनाकर दे और जो फसले बचेंगी उस पर स्टडी करके उसको लागू करे.
‘सरकार किसानों के मामले पर गंभीर नहीं’
सरवन सिंह पंढेर का बयान
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव को इसलिए भी रद्द किया है कि अगर कोई पहले दालों को नहीं उगा रहा है तो वो उस प्रस्ताव में नहीं आएगा. मीटिंग में चाल चलने का काम किया है. सरकार की नीयत साफ होती तो ऐसा नहीं करते. सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों पर बनाकर दे और जो फसले बचेंगी उस पर स्टडी करके उसको लागू करे.
‘सरकार किसानों के मामले पर गंभीर नहीं’
सरवन सिंह पंढेर ने सरकार के मंत्रियों पर मीटिंग में 3 घंटे देरी से आने पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मामले पर गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि रविवार (18 फरवरी) को खनौरी बॉर्डर पर मंजीत सिंह की मौत हो गई जिसके लिए पंजाब सरकार उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे और 5 लाख का मुआवजा दे.
‘मीटिंग में किसानों की तरफ से नहीं दिया गया कोई प्रस्ताव’
पंढेर ने कहा कि मंत्रियों के साथ मीटिंग में किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि 21 तारीख को 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे. उन्होंने सरकार से किसानों को दिल्ली जाने देने और उनके सभी मसले हल करने की मांग भी की है. उन्होंने बताया कि अभी आगे के लिए कोई मीटिंग प्रस्तावित नहीं है.
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